कमिंग सून इन ठाणे’ असे मोठे मोठे फ्लेक्स लावून जाहिराती करणाऱ्या अदानी वीज कंपनीने अखेर ठाण्यात घुसखोरी केली आहे. ठाण्यातील अनेक रहिवासी सोसायट्यांमध्ये अदानी इलेक्ट्रिसिटीचे कर्मचारी थेट घुसखोरी करून त्यांचे ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स बसवू लागले आहेत. गंभीर बाब म्हणजे महावितरणची आणि सोसायट्यांची कोणतीही परवानगी नसताना कायदे धाब्यावर बसवून ही मनमानी सुरू असल्याने ठाणेकरांमध्ये संतापाची प्रचंड लाट उसळली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अदानीला ठाण्यात रेड कार्पेट अंथरून ठाणेकरांची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप करीत ठाणे जिल्हा स्मार्ट प्रीपेड वीजमीटर विरोधी समितीने आजपासून अदानीविरोधात थेट आंदोलनच छेडले आहे.
राज्यातील भाजप सरकारकडून अदानी ग्रुप समूहाला दररोज खैरात वाटली जात आहे. धारावीसह राज्यातील अनेक मोठे प्रकल्प अदानीच्या घशात घातले जात आहेत. अशातच आता ठाण्यात वीजपुरवठा करण्यासाठी फडणवीस यांच्या भाजप सरकारने अदानीला रेड कार्पेट अंथरले आहे. ठाण्यात सरकारच्या महावितरण कंपनीकडून अत्यंत सुरळीत वीजपुरवठा आणि तत्काळ सेवा दिली जात असताना शहरात अदानी इलेक्ट्रिसिटीचे स्मार्ट प्रीपेड वीजमीटर लावण्याचे काम जोरात सुरू झाले आहे. तत्कालीन ऊर्जामंत्री तसेच विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ जुलै २०२४ रोजी पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील वीजग्राहकांचा विरोध असेल तर स्मार्ट प्रीपेड वीजमीटर लावण्यात येणार नाहीत अशी घोषणा सभागृहात केली होती. मात्र विधिमंडळात फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले? त्यांच्या परवानगीनेच ठाण्यात स्मार्ट प्रीपेड वीजमीटर लावण्याची अदानी इलेक्ट्रिसिटीची घुसखोरी सुरू झाली आहे. गृहसंकुलात घुसून हे प्रीपेड वीजमीटर बसवल्यानंतर अदानीचे कर्मचारी प्रसार होत असल्याचा आरोप ठाणेकरांनी केला आहे.
भरमसाट बिले येणार
वीज ग्राहक, वीज कर्मचारी, सामान्य नागरिक तसेच वीज कंपन्या काम करणारे कंत्राटी व कायम असलेल्या कर्मचारी यांच्यावर परिणाम होणार आहे. तसेच या स्मार्ट प्रीपेड वीजमीटरमुळे वीज ग्राहकांना भरमसाट बिले येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
मीटर बदलण्याचा बहाणा
सुरुवातीला फॉल्टी मीटर बदलून नवीन वीजमीटर लावण्याच्या बहाण्याने स्मार्ट प्रीपेड वीजमीटर अदानी कंपनीने बसविण्यास सुरुवात केली आहे. ही सामान्य जनतेची फसवणूक सरकार अदानीच्या माध्यमातून करत असल्याचा आरोप ठाणेकरांनी केला आहे. ठाणे जिल्हा स्मार्ट प्रीपेड वीजमीटर विरोधी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
■ या आंदोलनात सहा राजकीय पक्ष व ४५ कामगार संघटना सहभागी झाल्या आहेत.
