औद्योगिक व नागरी वसाहतीत प्लॅस्टिक वापर आणि वायू प्रदूषण करणाऱ्या 1 हजार 623 जणांना महापालिकेने दंडात्मक कारवाईचा दणका दिला आहे. त्यांच्याकडून तब्बल 74 लाख 88 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुरू केलेल्या ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लान’ अर्थात ग्रॅप. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. प्रत्यक्षात गेल्या पाच महिन्यांत वेगवेगळ्या प्रभागांत दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. रहिवाशी भागात आरएमसी आणि स्टोन क्रशर प्लांटदेखील सुरू आहेत. महापालिकेची विविध विकासकामे सुरू आहेत. त्यामुळे शहरातील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. या प्रकल्पासाठी मसेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंगफ (सीडेंक) द्वारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘ग्रॅप’ उपक्रमास सुरुवात करण्यात येणार आहे. महापालिकेने हवा शुद्धीकरण, धूळ घालविणारी उपकरणे, रस्ता साफसफाईसाठी वाहने (रोड वॉशर) आणि स्प्रिंकल आधारित विविध चौकातील पाण्याचे फवारे, अशा विविध यंत्रणांकडून हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत.
‘ग्रॅप’ प्रणालीचा एक भाग म्हणून पर्यावरणीय प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पथकात १ प्रोजेक्ट मॅनेजर, ४ पर्यवेक्षक, ३२ जण प्रत्यक्ष जागेवर कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांकडून शहरामध्ये रात्रं-दिवस गस्त घातली जात आहे.
पथकाच्या कामाचे स्वरूप
रस्त्यावरील धूळ नियंत्रित करणे, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे. डिझेल जनरेटरवरील निर्बंध घालणे, रस्त्यांची स्वच्छता आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रचार आदींचा समावेश आहे. प्रदूषण करणारे उद्योग बंद करणे.
हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेने उपद्रव शोधपथक नियुक्त केले आहे. बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे प्रदूषण होणाऱ्या घटकांवर प्रभावीपणे कारवाई करण्यास मदत होत आहे. शहराला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी हा उपक्रम सुरू केलेला आहे.
– संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, महापालिका.
