27 लाख गुंतवणूकदारांची तब्बल 2800 कोटींची फसवणूक करणाऱया मैत्रेय समुहाची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी दाखल झालेल्या अर्जांवर चार आठवडय़ांत निर्णय द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने विशेष एमपीआयडी कोर्टाला दिले आहेत. या समुहाच्या सात राज्यांत कंपन्या आहेत. 70 ते 80 टक्के गुंतवणूकदार महाराष्ट्रातील आहेत.
या समुहाच्या मालमत्तेवर जप्ती आणावी यासाठी गुतंवणूकदारांनी चार अर्ज 2019 मध्ये व दोन अर्ज 2022 मध्ये विशेष न्यायालयात दाखल केले. विशेष न्यायालयाने या अर्जांवर विहित वेळेत निर्णय द्यावा, अशी मागणी करत गुंतवणूकदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. न्या. रेवती मोहिते-ढेरे व न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर गुंतवणूकदारांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
