‘गद्दार’ गीतातून कुणाचीही बदनामी नाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करा… कुणाल कामरावरील कारवाईला मुंबई हायकोर्टात आव्हान

स्टॅण्डअप कॉमेडियन कुणाल कामराने ‘गद्दार’ गीतातून कोणाचीही बदनामी केलेली नाही. कोणतेही राजकीय विडंबन आणि व्यंग कायद्याच्या चौकटीत बांधता येणार नाही. त्यामुळे कामरावर फौजदारी कारवाई करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करा, कामराने केलेले व्यंग हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे जाहीर करा, असेही या याचिकेत नमूद केले आहे.

मुंबई पोलीस आयुक्त, खार पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, महापालिका आयुक्त व आमदार मुरजी पटेल यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेवर येत्या काही दिवसांत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. विक्रोळीतील हर्षवर्धन नवनाथ खांडेकर या विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्याने अ‍ॅड. अमित कटारनवरे यांच्या मार्फत ही फौजदारी जनहित याचिका केली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 19 अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कामराने शोमध्ये केलेल्या वक्तव्यांना संविधानाने दिलेल्या या अधिकाराचे संरक्षण असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करावे, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. कुणाल कामराचा शो झालेल्या स्टुडिओवर केवळ महापालिकेने कारवाई केली. अन्य बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवला जात नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.

नितेश राणे, संभाजी भिडेंवर कारवाई का नाही?

कुणाल कामरा विरोधात कारवाई होते. मग आमदार नितेश राणे व संभाजी भिडे यांच्याविरोधात भडकावू विधाने केल्याची कारवाई का होत नाही, असा सवाल याचिकेतून करण्यात आला आहे. अजित पवारही एकनाथ शिंदेंना गद्दार म्हणाले होते, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

कामराचा संबंधित व्हिडीओ शेअर व रिट्विट करणाऱ्यांविरोधात गुह्यांची नोंद करू नये किंवा कोणतीही कारवाई करू नये, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

आणखी तीन गुन्हे दाखल

‘गद्दार’ गीतावरून कुणाल कामरावर जळगावमध्ये एक आणि नाशिकमध्ये दोन असे आणखी तीन गुन्हे आज दाखल करण्यात आले. हे तिन्ही गुन्हे मुंबईतील खार पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आले आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी तिसरे समन्स बजावून कामरा याला 31 मार्चला खार पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यास सांगितले आहे. तर मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याला अंतरिम जामीन मंजूर करत 7 एप्रिलपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.