मशीद व इतर धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा भोंग्यांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश सरकारला देऊनही त्याची अंमलबजावणी न केल्याने हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने आज दखल घेतली. बेकायदेशीर भोंग्यांवर काय कारवाई केली, असा सवाल करत न्यायालयाने राज्याचे पोलीस महासंचालक तसेच गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात संतोष पाचलाग यांनी अॅड. दीनदयाळ धनुरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने बेकायदा भोंग्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश 16 ऑगस्ट 2016 दिले होते. मात्र आठ वर्षे उलटली तरीसुद्धा सरकारने कोणतीच कारवाई केली नसल्याने संतोष पाचलाग यांनी 2018 साली अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बेकायदेशीर भोंग्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
