24 जानेवारीपर्यंत मागण्या मान्य करा; अन्यथा आमरण उपोषण, मनोज जरांगे यांचे सरकारला निवेदन

गेल्या 15 महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठा समाज तुमच्या सरकारकडे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावेत म्हणून सातत्याने मागणी करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मराठा आरक्षणाचा विषय तत्काळ मार्गी लावावा. 24 जानेवारी 2025 रोजीपर्यंत महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा तातडीने निर्णय करावा, तसेच इतरही मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, नसता मी 25 जानेवारी 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता आमरण उपोषणाला सुरुवात करत आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱयांमार्फत सरकारला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी निवेदन दिले.

निवेदनात म्हटले आहे की, अंतरवाली सराटी येथील स्थगित केलेले आमरण उपोषण परत सुरू करत आहे. याच वेळी अनेक मराठा बांधवसुद्धा स्वखुशीने सामूहिक आमरण उपोषणाला बसण्याची शक्यता आहे. या उपोषणा दरम्यान जीवितास धोका निर्माण झाल्यास त्याची सर्व जबाबदारी ही मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व सरकारची असेल, याची नोंद घ्यावी. महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा कुणबी आणि मराठा एकच आहे म्हणून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. हैदराबाद गॅझेटियर, सातारा संस्थान गॅझेटियर, बॉम्बे गव्हर्मेंटचे गॅझेटियर लागू करून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीने राज्यभर तातडीने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू करावे, शिंदे समितीला एक वर्ष मुदतवाढ द्यावी. सगेसोयरे अधिसूचनेची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. आम्ही दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी. महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेल्या केसेस सरसकट मागे घेण्यात यावे, सर्व गुन्हे रद्द करण्यात यावे.