एसईबीसी वेल्फेअर असोसिएशनची हायकोर्टात धाव
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणाऱया कायद्याच्या अंमलबजावणीचा गुंता वाढला आहे. नव्या कायद्यात ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद असलेले कलम 4 रद्द करा आणि मराठा समाजाचा केंद्राच्या यादीत समावेश करा, अशी मागणी करीत एसईबीसी वेल्फेअर असोसिएशननेही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने गुरुवारी राज्य व केंद्र सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. एसईबीसी वेल्फेअर असोसिएशनचे पदाधिकारी डॉ. बाळासाहेब सराटे यांच्या वतीने अॅड. श्रीराम पिंगळे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
