केजरीवाल यांच्या सुटकेसाठी ‘आप’ची संसदेबाहेर निदर्शनं, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणालाही विरोध

मनी लाँड्रिंगनंतर मद्य घोटाळ्याच्या आरोपाखाली सीबीआयने बुधवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. यानंतर ‘आप’कडून केंद्र सरकारच्या दडपशाहीचा तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. केजरीवाल यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी ‘आप’ने संसदबाहेर निदर्शने केली. केजरीवाल यांच्यावरील कारवाईबाबत पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी ‘आप’ने केली आहे. सीबीआय भाजपच्या तालावर नाचत आहे. भाजपच्या सांगण्यावरून केजरीवाल यांना अधिकाधिक काळ तुरुंगात ठेवणे हा सीबीआयचा डाव आहे, असा आरोप ‘आप’ नेते संदीप पाठक यांनी केला आहे.

कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना ईडी पक्षपाती वागत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. केजरीवाल यांच्याविरोधातील आरोपात प्रथमदर्शनी काहीही तथ्य दिसत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र ईडीने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या जामिनाला स्थगिती देण्यात आली. आता ‘आप’ने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यास केजरीवाल यांना जामीन मिळण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच भाजपने केजरीवाल यांच्या मागे सीबीआयच्या कारवाईचा ससेमिरा लावला आहे, असा आरोपही पाठक यांनी केला आहे.

हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळून न्याय मिळवून देण्याचा सीबीआयचा उद्देश नाही. त्यांना फक्त अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगात ठेवायचे आहे. हुकूमशाहीची ही धोकादायक पद्धत आहे. सर्व चुकीचे घडत आहे हे सर्वांना कळतंय. पण तरीही हे सुरूच आहे, असेही पाठक म्हणाले.

केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांनीही सोशल मीडियावर केंद्र सरकारच्या यंत्रणेवर टीका केली आहे. ‘आपल्या पतीला 20 जून रोजी जामीन मिळाला होता. परंतु ईडीने तात्काळ दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून जामीनावर स्थगिती घेतली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सीबीआयने त्यांना अटक केली. हा कायदा नाही, ही हुकूमशाही आणि आणीबाणी आहे. देवाने सर्वांना सद्बुद्धी देवो हीच आजपर्यंत माझी प्रार्थना आहे. पण आता हुकूमशहा नेस्तनाबूत व्हावा हीच प्रार्थना’, असे सुनीता केजरीवाल यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवर म्हटले आहे.