राज्यातील मिंधे सरकारने लोकांमध्ये लोकप्रिय होण्यासाठी विविध योजनांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे. लाडकी बहीण, लाडका भाऊ योजना अशा योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नसल्यामुळे या योजना कागदोपत्रीच उरल्या आहेत. ‘आनंदाचा शिधा’ ही योजनाही अशी अंमलबजावणीशिवाय वाया जात आहे. गणेशोत्सव आणि दिवाळी आली की, या योजनेची जाहिरातबाजी करून त्याचा राजकीय लाभ राज्यातील मिंधे सरकार घेत आहे. लोकांबद्दल खरंच कळवळा असेल तर आनंदाचा शिधा योजनेची योग्य अंमलबजावणी करा आणि लोकांना दिलासा द्या, अशी मागणी शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाने नियंत्रकांकडे मागणी केली आहे.
‘आनंदाचा शिधा’ या योजनेत लाभार्थ्यांना 100 रुपयांमध्ये पाच खाद्यपदार्थांचा संच देण्यात येतो, परंतु ही योजना फक्त जाहिरातीपुरती व कागदावरतीच असल्याचे दिवाळी व गणेशोत्सवावेळी दिसते. दिवाळीदरम्यान या योजनेअंतर्गत मिळणारे खाद्यपदार्थ दिवाळी संपल्यानंतरदेखील लाभार्थ्यांना मिळाले नव्हते. पंत्राटदार मे. इंडो फूड प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून संच वेळेत न मिळाल्याने वितरणाला उशीर झाला होता. यावेळी कक्षाचे सचिव निखिल सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली अन्नपुरवठा विभागाचे रेशनिंग नियंत्रक सुधाकर तेलंग यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी देविदास माडये, बबन सकपाळ, बाजीराव शेवाळे, अजय शिरोडकर, प्रथमेश जगताप, बळीराम मोसमकर, कृष्णकांत शिंदे, समीर हडकर व विजय पवार उपस्थित होते.
योजनेसाठी 500 कोटींची तरतूद
यंदादेखील गणेशोत्सवानिमित्त 15 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबरदरम्यान आनंदाचा शिधा सरकारच्या वतीने लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी साधारणतः 500 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे. सरकार एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात खर्च करते, परंतु याचा योग्य लाभ लाभार्थ्यांना मिळत नाही. योजनेवर कोटय़वधी रुपये खर्च होऊन योजनेचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळत नसेल तर ते सरकारचे अपयश आहे, असा आरोपही ग्राहक संरक्षण कक्षाने केला आहे.
