शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी दावोस दौऱयातील गुंतवणुकीवरून आज महायुती सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. 15 लाख कोटींचे करार केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. पण गुंतवणुकीचा हा नुसताच फुगा असल्याची टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली. हिंदुस्थानी कंपन्यांबरोबर करार करायला बर्फाचे कपडे घालून दावोसला जायची गरज काय होती? इथेच मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रम का नाही घेतला? असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
‘मातोश्री’ निवासस्थानी आदित्य ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन महायुती सरकारच्या दावोस दौऱयातील वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकला. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेही उपस्थित होते. आदित्य ठाकरे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी एपूण 54 करार केले आहेत. या 54 कंपन्यांमधून 11 विदेशी कंपन्या आहेत, तर हिंदुस्थानी कंपन्या या 43 आहेत. याच 43 मधील 31 पंपन्या या महाराष्ट्रामधील आहेत, अशी आकडेवारीच आदित्य ठाकरे यांनी मांडली. काही कंपन्या तर मुख्यमंत्री कार्यालयाजवळच्या आहेत. मग सामंजस्य करार करण्यासाठी दावोसला जायची गरज काय होती? इथे 20-25 कोटींचा खर्च वाचवून इथेच मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रम त्यासाठी घेता आला असता किंवा सह्याद्री अतिथीगृहावरही करार करता आले असते आणि दावोसमधील वेळ आंतरराष्ट्रीय नेते, कंपन्या आणि तेथील उद्योजकांशी संवाद साधण्यासाठी वापरता आला असता, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
आदित्य ठाकरे पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांचे ट्विटर हॅण्डल पाहून असे वाटले की, इतकी गुंतवणूक आली आहे की, जुनी पेन्शन योजना लगेच लागू होईल. लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये काय तर, त्यात आणखी एक-दोन शून्य वाढून ती योजना लगेच लागू होईल. दरम्यान, प्रोटोकॉलनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या आधी उद्योगमंत्री पोहचायला हवेत, पण ते मुख्यमंत्री यांच्या नंतर गेले, असा टोलाही त्यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना लगावला.
नगरविकास खाते दावोसला, मंत्री मात्र रुसून गावी
आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही निशाणा साधला. अख्खे नगर विकास खाते मुख्यमंत्र्यांसोबत दावोसला गेले होते, पण त्या खात्याचे मंत्री मात्र रुसून गावी जाऊन बसले होते आणि त्याच गँगमधल्या दुसऱया मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी दावोसला नेले, अशी खिल्ली आदित्य ठाकरे यांनी उडवली.
नगरविकास विभागाचे अधिकारी दावोसला गेले होते मग मंत्र्यांना सोबत का नेले नाही, असा चिमटाही त्यांनी काढला. दावोसमध्ये जे करार झाले त्यात जवळपास चार लाख कोटींचे करार हे एमएमआरडीए आणि सिडकोने केले आहेत. एमएमआरडीए आणि सिडको हे खाते नगरविकासमंत्र्यांचे आहे. त्यामुळेच कदाचित नगरविकासमंत्री आपल्या गावी आणि मुख्यमंत्री दावोसच्या गावी, असे झाले आहे.
