बेकायदा वृक्षतोडीसाठी यापुढे 50 हजार रुपये दंड आकारला जाईल, अशी घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत केली. कोकणासह राज्यातील काही जिह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असलेली अवैध वृक्षतोड आणि तस्करी रोखण्याबाबत शिवसेनेचे राजन साळवी यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
कोकण, नांदेड, जळगाव, वाशिम, सांगली, पुणे, परभणीसह इतर जिह्यांमध्ये विकासाच्या नावाखाली विविध जातींचे वृक्ष विनापरवानगी तोडले गेल्याची बाब या वेळी मांडली गेली. आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी या वेळी चर्चेत भाग घेताना परभणीच्या जिंतूरजवळील महामार्गासाठी 400 वर्षे जुनी वडाची मोठी झाडे तोडण्यात आल्याचे सभागृहात सांगितले.
वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी त्याला उत्तर देताना कोकण विभागातील ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर वनवृत्तातील नांदेड व परभणी, तसेच यवतमाळ वनवृत्तातील वाशिम जिह्यात विकासाच्या नावाखाली झाडे तोडल्याचे निदर्शनास आलेले नाही असे त्यांनी सांगितले.
बेकायदा वृक्षतोडीसंदर्भात 1967 च्या कायद्याद्वारे एक हजार रुपये दंड आकारला जात असे, असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, 1967 च्या एक हजार रुपयांचे आजचे मूल्य 50 पट वाढले असल्याने यापुढे बेकायदा वृक्षतोडीला 50 हजार रुपये दंड आकारला जाईल. यासंदर्भातील लेखी आदेश सोमवारपर्यंत जारी केला जाईल आणि मंत्रिमंडळापुढे हा विषय आणून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले जाईल, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन राबवलेल्या वनीकरण मोहिमेला चांगले यश आले असून महाराष्ट्रात जंगलांव्यतिरिक्त इतर अडीच हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात झाडांची संख्या वाढली आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी या प्रश्नावरील उत्तरात सांगितले.
वृक्षतोड परवानगी वेळेवर न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
खासगी जमिनीतील वृक्षतोडीसंदर्भात एखाद्या व्यक्तीने विहित नमुन्यात परवानगी मागितल्यास त्यासंदर्भात विहित कालावधीत निर्णय देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित अधिकाऱयांवरही दंडात्मक कारवाई केली जाईल. यासंदर्भातील वटहुकूम येत्या आठवडय़ात काढू, असेही वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
