मुख्यमंत्री फडणवीस एकीकडे जलसंधारणाचा आढावा घेताना ‘माथा ते पायथा’ तत्त्वानुसार कामे घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देत आहेत आणि तिकडे त्यांचे एक मंत्री जलजीवन मिशन कसे पूर्ण फेल झाले आहे याची कबुली देत आहेत. तांत्रिक कारणे आणि निधीअभावी अनेक योजना ठप्प झाल्या. अनेक ठिकाणी पाण्याचे स्रोत कोरडे पडले. ‘हर घर नल, हर घर जल’ ही मोदींची वल्गना हवेत विरून गेली. ‘ना नल, ना जल’ अशी राज्याच्या ग्रामीण-आदिवासी भागाची अवस्था झाली. ‘जलयुक्त शिवार’ हे ‘जलजीवन मिशन’ असा हा राज्यातील पाणीटंचाईचा प्रवास आहे. तेव्हा फक्त जलजीवन मिशन पूर्ण फेल झाले एवढेच सांगू नका, पाणी कुठे मुरले तेदेखील सांगा.
मोदी सरकार जाहीर करीत असलेली प्रत्येक योजना आतापर्यंत ‘नाव मोठे, लक्षण खोटे’अशीच ठरली आहे. पंतप्रधान मोदी योजना जाहीर करताना बतावणी तर खूप करतात. देशात आता क्रांतीच होणार, असाच त्यांचा आव असतो. जनतेसमोर चित्रदेखील तसेच उभे केले जाते; परंतु प्रत्यक्षात ती योजना सर्वसामान्यांसाठी ‘नाव सोनूबाई हाती कथलाचा वाळा’च ठरते. मोदी सरकारच्या प्रत्येक योजनेची अवस्था हीच झाली आहे. अशा ‘फेल’ योजनांमध्ये आता आणखी एक योजनेची भर पडली आहे. ‘जलजीवन मिशन’ असे या योजनेचे नाव आहे आणि या मिशनचा ढोल महाराष्ट्राच्या एका मंत्रीमहोदयांनीच फोडला आहे. राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी ‘जलजीवन योजना आजच्या घडीला पूर्णपणे फेल झाली असून त्यामुळे ग्रामीण जनतेला, आदिवासींना सध्याच्या पाणीटंचाईच्या काळात पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत आहे,’ अशा शब्दांत मोदी सरकारच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’चे वस्त्रहरण केले आहे. 15 ऑगस्ट 2019 रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘जलजीवन मिशन’ या योजनेची घोषणा केली होती. देशाच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाने पाणी पुरविणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते. योजना जाहीर झाली तेव्हा देशाच्या ग्रामीण भागात फक्त 3.23 कोटी घरांमध्येच
नळाद्वारे पाणीपुरवठा
होत होता. जलजीवन मिशनमार्फत 2024 पर्यंत आणखी सुमारे 16 कोटी घरांना नळाद्वारे पाणी पुरविणार असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यासाठी ‘हर घर नल, हर घर जल’ अशी आकर्षक घोषणाबाजीही केली गेली. मात्र आज या योजनेची स्थिती काय आहे? शेकडो-हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही ग्रामीण जनतेला आणि गरीब आदिवासींना थेंबभर पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावीच लागत आहे. महाराष्ट्रातदेखील लाखो घरांना आज ‘हर घर नल, हर घर जल’ची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. त्यात पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र होत चालल्या आहेत. गेल्या वर्षी सरासरीच्या 107 टक्के पाऊस होऊनही राज्यातील धरणांमध्ये जेमतेम 41 टक्के पाणीसाठा राहिला आहे. ग्रामीण भाग पाण्यावाचून तडफडतो आहे आणि शहरी नागरिकांच्या नळांमधून दहा-बारा दिवसांनी ‘जल’ येत आहे. टँकरने पाणीपुरवठा होणाऱया गावांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. कुठे गेले मोदी सरकारचे ‘जलजीवन मिशन’ आणि ‘हर घर नल, हर घर जल’? विदर्भापासून मराठवाड्यापर्यंत आणि खान्देश-कोकणपासून प. महाराष्ट्रापर्यंत सगळीकडे या योजनेचे ढोल फुटले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत 2 हजार 600 कामांना मंजुरी देण्यात आली होती,
परंतु निधीच नसल्याने
त्यापैकी तब्बल 2 हजार 100 कामे आजही अर्धवटच आहेत. हीच स्थिती नाशिक, जळगावपासून मराठवाडा-प. महाराष्ट्रात आहे. त्यात ‘जलजीवन मिशन’च्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप सत्ताधारी मंडळींकडूनच झाले ते वेगळेच. वर्धा जिह्यात असा आरोप भाजपच्या आमदारांनी केला होता, तर भिवंडी-शहापूर भागांतील कामांवरून भाजपच्या नेत्यानेच आरोप केले होते. आता राज्याचे एक मंत्री झिरवाळ यांनी ही योजना ‘पूर्णपणे फेल’ झाल्याचा कबुलीजबाब देऊन मोदी सरकारच्या ‘फेल’ योजनांची यादी वाढविली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस एकीकडे जलसंधारणाचा आढावा घेताना ‘माथा ते पायथा’ तत्त्वानुसार कामे घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देत आहेत आणि तिकडे त्यांचे एक मंत्री जलजीवन मिशन कसे पूर्ण फेल झाले आहे याची कबुली देत आहेत. तांत्रिक कारणे आणि निधीअभावी अनेक योजना ठप्प झाल्या. अनेक ठिकाणी पाण्याचे स्रोत कोरडे पडले. ‘हर घर नल, हर घर जल’ ही मोदींची वल्गना हवेत विरून गेली. ‘ना नल, ना जल’ अशी राज्याच्या ग्रामीण-आदिवासी भागाची अवस्था झाली. तेथील जनतेचा थेंबभर पाण्यासाठीचा जीवघेणा संघर्ष याही उन्हाळय़ात सुरूच राहिला. ‘जलयुक्त शिवार’ हे ‘जलजीवन मिशन’ असा हा राज्यातील पाणीटंचाईचा प्रवास आहे. तेव्हा फक्त जलजीवन मिशन पूर्ण फेल झाले एवढेच सांगू नका, पाणी कुठे मुरले तेदेखील सांगा.
