ओटीटी, सोशल मीडियावरील अश्लील कंटेण्ट ही गंभीर बाब असली तरी त्यावर बंदी घालणे हे आमचे काम नाही. त्याबाबत केंद्र सरकार किंवा संसदेने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
न्या. बी.आर. गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने आपल्यावर संसद आणि सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत असल्याचे आरोप केले जातात याची आठवण पुन्हा एकदा न्या. गवई यांनी करून दिली. ओटीटी आणि समाजमाध्यमांवरील अश्लील कार्यक्रम रोखण्याकरिता पाच याचिका करण्यात आल्या आहेत.
– याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी ओटीटीवरील कार्यक्रमांवर कोणाचेही नियंत्रण वा निर्बंध नसल्याची बाब अधोरेखित केली. तर केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, लहान मुलांवर हे कार्यक्रम प्रभाव टाकतात. त्यांची भाषा, आशय केवळ अश्लीलच नाही, तर विकृतही आहे. हा आशय इतका विकृत आहे की, दोन पुरुषही ते एकत्र बसून पाहू शकत नाहीत. तेव्हा, तुम्ही (केंद्र सरकारने) यावर काहीतरी करायला हवे, असे न्या गवई यांनी म्हटले.
