कारागृहाचे नेमके काय नियम आहेत. तेथे पैद्यांच्या आरोग्याची कशी काळजी घेतली जाते ही सर्व माहिती राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्याचे राज्य शासनाने सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगितले.
कारागृह नियमावली महाराष्ट्र कारागृहच्या अधिकृत संकेस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला दिली.
येरवडा कारागृहात प्रस्तावित असलेल्या हॉस्पिटलचा मुद्दा यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वकील गायत्री सिंग यांनी उपस्थित केला. कारागृहात रुग्णालय बांधण्याची जबाबदारी पोलिसांची नसून राज्य शासनाची आहे. यासाठी राज्य शासनाने निधी द्यायला हवा, असेही खंडपीठाने बजावले.
कैद्यांचे अधिकार व अन्य सुविधांबाबत अॅड. गायत्र सिंग आज, मंगळवारी होणाऱया सुनावणीत युक्तिवाद करणार आहेत. तसेच राज्य शासनाच्या वतीने कारागृहात दिल्या जाणाऱया सोयी-सुविधांची माहिती सरकारी वकील शिंदे सादर करणार आहेत.
