<<< राजेश चुरी >>>
महायुती सरकारच्या प्रशासकीय कामाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील विविध खात्यांना 100 दिवसांचा कार्यक्रम दिला आहे. पण देवेंद्र फडणवीस यांच्याच गृह विभागाच्या अखत्यारितील विविध जिह्यांतल्या 21 पोलीस अधीक्षक कार्यालयांत आरटीआयचे 100 टक्के अर्ज प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती सरकारी अहवालातूनच पुढे आली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर सर्व खात्यांचा आढावा घेतला आणि प्रत्येक विभागाला 100 दिवसांचा कृती आराखडा दिला. या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याचे काम ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ला दिले आहे. चांगली कामगिरी करणाऱ्या खात्याची नावे लवकरच जाहीर होतील. पण त्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांच्याच अखात्यारितील सामान्य प्रशासन विभागाचा मार्च महिन्याचा ‘मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल’ प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात विविध विभागांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले आहे. त्यातून गृह विभागातील प्रलंबित माहिती अधिकार अर्जांची (आरटीआय) आकडेवारी पुढे आली आहे.
100 टक्के अर्ज प्रलंबित
अमरावती, बीड, भंडारा, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, कोल्हापूर, नागपूर ग्रामीण, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक ग्रामीण, धाराशीव, पालघर, सांगली, सातारा, सोलापूर ग्रामीण, वर्धा, वाशीम ग्रामीण, बुलडाणा या पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आरटीआयचे 100 टक्के अर्ज प्रलंबित आहेत.
पोलीस आयुक्तालयातील प्रलंबित अर्ज
नाशिक पोलीस आयुक्तालयात 100 टक्के आरटीआय अर्ज प्रलंबित आहेत. मीरा-भाईंदर-वसई-विरारमध्ये 85 टक्के, अमरावतीत 83 टक्के, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर 81 टक्के, तर ठाणे पोलीस आयुक्तालयात 79 टक्के अर्ज प्रलंबित आहेत.
अधीक्षक कार्यालयांची निकृष्ट कामगिरी
पोलीस अधीक्षक कार्यालयांची कामगिरी अत्यंत निपृष्ट असल्याची सरकारी आकडेवारीच सांगते. या यादीतील 27 पोलीस अधीक्षक कार्यालयांपैकी तब्बल 21 पोलीस अधीक्षक कार्यालातील आरटीआयचे 100 टक्के अर्ज प्रलंबित आहेत. परभणी आणि यवतमाळ 93 टक्के, रत्नागिरी 91 टक्के, अकोला 88 टक्के, लातूर ग्रामीण 86 टक्के आणि पुणे पोलीस अधीक्षक कार्यालयात 77 टक्के आरटीआय अर्ज प्रलंबित आहेत.
