एल्फिन्स्टन पुलाच्या पाडकामाविरोधात स्थानिक रहिवासी आक्रमक झाले आहेत. आसपासच्या जुन्या इमारतींतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस लेखी आश्वासन द्या, मगच पूल पाडकाम सुरू करा, लेखी आश्वासन न दिल्यास पुलाचे काम करूच देणार नाही, असा निर्धार रहिवाशांनी केला आहे. दरम्यान, सोमवारी रहिवाशांच्या मागण्यांबाबत एमएमआरडीए, पालिका, म्हाडा अधिकाऱयांसोबत बैठक होणार आहे. त्यात पुनर्वसनाबाबत कोणता निर्णय घेतला जातोय, याकडे रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.
प्रकल्पबाधित रहिवाशांचे पुनर्वसन, पादचारी पुलाची उभारणी आणि नवीन पूल उभारणीचा निश्चित कालावधी जाहीर करण्याची मागणी रहिवाशांनी लावून धरली आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न न सोडवताच एल्फिन्स्टन पूल बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला होता. त्याविरुद्ध आक्रमक झालेल्या रहिवाशांनी शुक्रवारी रात्री जोरदार घोषणाबाजी करून पूल बंदचा फलक पोलिसांना काढण्यास भाग पाडले होते. त्यामुळे पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारची बैठक महत्वपूर्ण ठरणार आहे. वरळी-शिवडी कनेक्टरसाठी एल्फिन्स्टन पूल तोडून डबलडेकर पूल बांधण्यात येणार आहे.
19 इमारतींना तडे जाण्याची भीती
एल्फिन्स्टन पुलालगत परळ ते प्रभादेवीपर्यंत 19 इमारती आहेत. यातील बहुतांश इमारती 100 वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. पुलाचे पाडकाम करण्यासाठी मोठमोठया मशिनरी वापरल्या जाणार आहेत. त्या कामाचा या जुन्या इमारतींना हादरा बसून तडे जाण्याची भीती आहे. अशाप्रकारे आम्हाला मृत्यूच्या जबडयात लोटण्याआधी आमच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवा, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे.
आम्हाला मुंबईबाहेर हलवण्याचे षडयंत्र
एल्फिन्स्टन पुलाच्या पाडकामाचा निर्णय घेताना रहिवाशांना विश्वासात घेतलेले नाही. पुलाचे काम सुरु केल्यास जीर्ण इमारतीतील रहिवाशी घाबरून स्वतःहून जागा खाली करतील, असे छुपे धोरण ठेवून पूल पाडकामाचे नियोजन करण्यात आले. इथल्या स्थानिक मराठी माणसांना मुंबईबाहेर घालवण्याचे सरकारचे षडयंत्र आहे, असा आरोप एका रहिवाशाने केला.
