<<< अमर मोहिते >>>
बेस्ट चालकांना वाहकाचे काम करावेच लागणार आहे. चालकांना वाहकाचे काम देऊ नका असे औद्योगिक न्यायालयाने आदेश दिले होते; परंतु उच्च न्यायालयाने ते आदेश रद्द केले आहेत. गेल्या वर्षी 1 जुलै रोजी बेस्ट प्रशासनाने वाहक व चालकांचे नवीन वेळापत्रक जारी केले. यामध्ये चालकांना वाहकाचे काम दिले गेले. याविरोधात बेस्ट वर्कर्स युनियनने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली. औद्योगिक न्यायालयाने हे वेळापत्रक स्थगित करत असल्याचे अंतरिम आदेश दिले. चालकांना वाहकाचे काम देऊ नका, असेही न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाला सांगितले. औद्योगिक न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशाला बेस्टने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठासमोर बेस्टच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. चालकांना वाहकाचे काम न देण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे अंतरिम आदेश न्या. मारणे यांनी रद्द केले. युनियनने नवीन वेळापत्रकाविरोधात दाखल केलेल्या अर्जावर 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत निर्णय द्या, असे निर्देशही न्या. मारणे यांनी औद्योगिक न्यायालयाला दिले आहेत.
दररोज काम देणार नाही
चालकांना दररोज वाहकाचे काम दिले जाणार नाही. आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदाच त्यांना वाहकाचे काम दिले जाणार आहे. बाकीच्या दिवसांचे काम न करताच या चालकांना वेतन दिले जाणार आहे. वाहकांची कमतरता कमी होत चालली आहे. भविष्यात कदाचित चालकांना वाहकाचे काम दिले जाणार नाही, अशी हमी बेस्टने न्यायालयात दिली.
430 वाहकांची कमतरता
1 जुलै 2024 रोजी बेस्टकडे 1906 चालक अतिरिक्त होते व 1030 वाहकांची पदे रिक्त होती. आता 4045 चालक अतिरिक्त असून 430 वाहकांची कमतरता आहे. 4056 चालकांपैकी 2714 चालकांना अन्य विभागात काम दिले आहे. उर्वरित 1356 चालकांना काम नाही. त्यांना वाहकांच्या 430 रिक्त जागेवर काम दिले जाणार आहे, असे बेस्टने न्यायालयाला सांगितले.
8 हजार 888 कोटींचा तोटा
अतिरिक्त 4056 चालकांना वेतन देण्यासाठी 27 कोटी 17 लाखांची तरतूद करावी लागते. 2023-24 या वर्षांत बेस्टच्या परिवहन विभागाला 1037.93 कोटींचा तोटा झाला आहे. बेस्टला दर महिन्याला 150 ते 200 कोटींचे तोटा होतो. 31 मार्च 2024 पर्यंत बेस्टला तब्बल 8 हजार 888 कोटींचा तोटा झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला. यावर युनियनने आक्षेप घेतला.
स्थगितीची मागणी फेटाळली
या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी युनियनने केली. याला बेस्ट प्रशासनाने विरोध केला. चालकांना रोटेशनवर वाहकाचे काम दिले जाणार आहे. त्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. त्यामुळे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश रद्द करण्याचा निकाल स्थगित केला जाणार नाही, असे न्या. मारणे यांनी स्पष्ट केले.
