लग्नानंतर आई होऊ न शकल्याबद्दल पतीच्या बहिणींनी त्यांच्या वहिनीला टोमणे मारणे म्हणजे ही क्रूरता ठरत नाही, असे सांगत हुंडय़ासाठी छळ केला जात असलेली याचिका आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. कलम 498-अ किंवा हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत खटला चालू ठेवण्यासाठी हे पुरेसे कारण मानले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती हरिनाथ एन. यांच्यासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती, परंतु न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. महिलेने केलेल्या याचिकेनुसार, आरोपी याचिकाकर्त्याच्या घरापासून दूर राहत आहे, परंतु जेव्हा जेव्हा ती तिच्या भावाच्या घरी यायची तेव्हा ती तिच्या वहिनीला आई होऊ न शकत नाही, असे म्हणत टोमणे मारायची. कोणत्याही विशिष्ट तपशिलाशिवाय केलेले आरोप कायद्याच्या तपासणीला तोंड देऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले.
कलम 498 अ म्हणजे काय
कोणत्याही विवाहित महिलेवर तिच्या पतीने किंवा नवऱयाच्या नातेवाईकांनी केलेल्या क्रूरतेचा समावेश असणे म्हणजे कलम 498 अ होय. त्यात विवाहित महिलेचा हुंडय़ासाठी शारीरिक किंवा मानसिक छळ केला जात असेल तर कलम 498 अ लागू होते. पीडित महिलेने केलेले आरोप न्यायालयात सिद्ध झाल्यास शिक्षेची तरतूद आहे.
टोमणे मारण्याचा आरोप
पीडित महिलेने आपल्या तक्रारीत तिच्या पतीच्या बहिणींवर कोणताही विशिष्ट आरोप केलेला नाही, फक्त त्यांनी तिला आई होऊ न शकल्याबद्दल टोमणे मारले होते. हे प्रकरण इतकेच आहे. आरोपीविरुद्ध सूड उगवण्यासाठी केलेले हे प्रकरण दिसत आहे. त्यामुळे हे प्रकरण हुंड्यासाठी छळाचे प्रकरण मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी करणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
