आंतरजातीयसह आंतरधर्मीय जोडप्यांनाही सुरक्षा देण्याची तरतूद प्रस्तावित जीआरमध्ये करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य शासनाला दिले.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. आंतरजातीय जोडप्यांना सेफ हाऊससह अन्य सुरक्षा देण्यासाठी राज्य शासन जीआर जारी करणार आहे. या जीआरमध्ये आंतरधर्मीय जोडप्यांचाही समावेश करावा. तसेच हेल्पलाइन नंबर, सेफ हाऊसची माहिती यामध्ये देण्यात यावी, अशी विनंती अॅड. लारा जेसानी यांनी न्यायालयाला केली. त्याची नोंद करून घेत प्रस्तावित जीआरमध्ये या गोष्टींचाही समावेश करा, असे आदेश खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले.
या आदेशाचे पालन केले जाईल, अशी हमी सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. या जीआरचा अंतिम मसुदा सादर करा, असे आदेश शासनाला देत न्यायालयाने ही सुनावणी पुढील बुधवारपर्यंत तहकूब केली.
