नाशिकजवळील माडसांगवी येथील 36 शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपये किमतीची पन्नास एकर जमीन मंत्री गिरीश महाजन यांनी बेनामी व्यवहार करून हडपली, असा खळबळजनक आरोप शेतकरी आणि त्यांच्या वकिलाने पत्रकार परिषदेत केला. याप्रकरणी संबंधित सुनील झंवर व भारत स्टील ट्युब्स लि. कंपनी यांच्यासह मंत्री गिरीश महाजन यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, हा व्यवहार रद्द करून शेतकऱ्यांना जमिनी परत कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
माडसांगवी येथील 36 शेतकऱ्यांनी सुमारे पन्नास एकर जमीन स्वतःची गुरे चारण्यासाठी पडीक ठेवलेली होती. याच गावातील काही व्यक्तींनी बनावट कागदपत्र तयार करून ही जमीन 1982 साली भारत स्टील ट्युब्स लि., नवी दिल्ली यांना विकली. यानंतर काही शेतकऱ्यांनी प्रांत अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली, तेथे त्यांना न्याय मिळाला नाही. बनावट कागदपत्रांद्वारे व्यवहार केलेला असल्याने आणि शेतकऱ्यांची शेतजमीन ही खासगी मालमत्ता असल्याने तिचा कंपनीशी व्यवहार होऊ शकत नाही, असा आक्षेप घेतला गेला. यामुळे या क्षेत्रावर महाराष्ट्र शासनाचे नाव लावण्यात आले.
भारत स्टील ट्युब्स लि. कंपनीच्या संचालकाने मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी जवळीक असलेले जळगाव येथील सुनील देवकीनंदन झंवर यांच्याशी संपर्क साधून व पुन्हा काही बनावट कागदपत्रं जमवून पुन्हा आपल्या स्टील कंपनीचे या सातबारा उताऱ्यावर नाव लावून घेतले. या कंपनीकडून सुनील झंवर याने 2015 मध्ये शासकीय मूल्यानुसार हे क्षेत्र तीन कोटी तीन लाख तीन हजार तीस रुपयांना विकत घेतले.
कागदोपत्री सुनील झंवर हे दिसत असले तरी गिरीश महाजन यांनीच झंवर यांच्या नावे बेनामी व्यवहार केला असून महाजन हेच खरे या व्यवहाराचे सूत्रधार आहेत, असा आरोपही आहिरे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी केला आहे. या सर्वांविरुद्ध फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, हा व्यवहार रद्द करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यात याव्यात, दबावतंत्राचा वापर करून वकिलासह शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले खोटे गुन्हे मागे घेण्यात यावे, अशी मागणीही पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. यावेळी परशराम सुकदेव पेखळे, दत्तात्रेय त्र्यंबक पेखळे, पंडितराव गंगाधर पेखळे, सोमनाथ पेखळे, रवींद्र बाळासाहेब पेखळे, सुनील दत्तात्रेय पेखळे, अनिल गंगाधर पेखळे, कैलास दत्तात्रेय पेखळे, ठकुबाई पेखळे, विमल साळुंके, पुंडलिक पेखळे, कुसुम मुळक, सत्यभामा कसबे, सुशीला लांडगे, मधुराबाई उत्तम पेखळे यांच्यासह शेतकरी कुटुंबासह हजर होते.
याप्रकरणी शेतकऱ्यांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. असे असतानाही झंवर याने 12 मार्च 2025 रोजी या जमिनीच्या विक्रीसाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली, त्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी हरकत घेतली. सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात 30 मार्च 2025 रोजी गुन्हा दाखल करण्यासंबंधी तक्रार दिली, मात्र पोलिसांनी कुठलीही दखल घेतली नाही. आता या संपूर्ण बनावट व्यवहाराविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे, असे शेतकऱ्यांचे वकील अ‍ॅड. अशोक आहिरे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
