>> सीए संतोष घारे
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच सरकारी नोकऱ्यांचा अभाव अधोरेखित करताना केलेली टिपणी देशातील वाढत्या बेरोजगारीचे गांभीर्य दर्शविणारी आहे. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून जवळजवळ 80 वर्षे झाली आहेत, परंतु सार्वजनिक क्षेत्रात सर्व पात्र आणि इच्छुक व्यक्तींना सामावून घेण्यासाठी पुरेसा रोजगार निर्माण करणे हा एक भ्रम आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सीएमआयईच्या अहवालानुसार, मार्च 2025 मध्ये 42 लाख लोकांच्या नोकऱया धोक्यात आल्या असून यापैकी काही लोकांच्या नोकऱया गेल्या आहेत आणि अनेकांनी नोकरी शोधणे सोडून दिले आहे.
जागतिक अर्थकारणात अमेरिकेच्या नव्या धोरणांमुळे खळबळ उडालेली असताना भारतातील बेरोजगारीची परिस्थिती भयानक बनली आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या महत्त्वाच्या निर्णयात सरकारी नोकऱयांच्या कमतरतेवर भाष्य केले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 80 वर्षे पूर्ण होत असतानाही सार्वजनिक क्षेत्रात पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करणे हे एक कठीण लक्ष्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारी नोकरीत सहभागी होऊ इच्छिणाऱयांना नोकऱया देणे कठीण झाले आहे. देशात पात्र उमेदवारांची कमतरता नाही आणि हे लोक रांगेत आहेत, परंतु तरीही पुरेशा रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे त्यांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीचा शोध अयशस्वी होतो, अशी टिपणी न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने 2 एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयात केली. यावरून बेरोजगारीच्या समस्येचे नव्याने आकलन होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची टिपणी या विषयाचे गांभीर्य सुस्पष्ट करणारी आहे.
एकेकाळी स्टार्टअप्सबद्दल असे वातावरण तयार केले जात होते की जणू बेरोजगारीच्या समस्येवर एक खात्रीशीर उपाय सापडला आहे; परंतु आता वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्वतः कबूल केले आहे की, भारतीय स्टार्टअप्स प्रत्यक्षात स्टार्टअप नाहीत, ते फक्त नवीन व्यवसाय आहेत.’ त्यांनी चीनच्या स्टार्टअप्सचा उल्लेख करून भारतीय उद्योगाला आव्हान दिले. दिल्लीतील ‘स्टार्टअप महापुंभ 2025’ या कार्यक्रमात बोलताना गोयल यांनी भारतीय स्टार्टअप्स फूड डिलिव्हरी अॅप्स, फॅन्सी आईस्क्रीम आणि कुकीज यांसारख्या क्षेत्रांवर जास्त लक्ष केंद्रित करत असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या मते, भारतीय स्टार्टअप्सनी चीनप्रमाणे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बॅटरी तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मशीन लार्ंनग, थ्रीडी मॅन्युफॅक्चरिंग इत्यादींमध्ये लक्ष केंद्रित करायला हवे. त्यांच्या या विधानानंतर अनेक स्टार्टअप संस्थापक आणि गुंतवणूकदारांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिल्या. झेप्टोचे सहसंस्थापक आदित पालिचा यांनी सरकारने स्थानिक चॅम्पियन्सच्या निर्मितीसाठी सक्रियपणे समर्थन करावे, असे मत व्यक्त केले. माजी इन्पहसिस सीएफओ मोहनदास पै यांनीही गोयल यांच्या विधानांवर टीका केली आणि विचारले की, ‘‘मंत्री पीयूष गोयल यांनी डीप-टेक स्टार्टअप्सच्या वाढीसाठी काय केले आहे?’’ स्टार्टअप उद्योगातून उपस्थित झालेले हे प्रश्न सरकारला आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहेत.
सीएमआयईच्या अहवालानुसार, देशात रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. मार्च 2025 मध्ये कामगार बाजारपेठ आकुंचन पावली असून 42 लाख लोकांच्या नोकऱया धोक्यात आल्या आहेत. यापैकी काही लोकांच्या नोकऱया गेल्या आहेत आणि अनेकांनी नोकरी शोधणे सोडून दिले आहे. या अहवालानुसार, फेब्रुवारीमध्ये देशातील कामगारांची संख्या 45.77 कोटींवरून 42 लाखांनी कमी होऊन 45.35 कोटी झाली आहे. नोव्हेंबर 2024 नंतरची ही नीचांकी पातळी आहे. दुसरीकडे रोजगाराची संख्या फेब्रुवारीमध्ये असणाऱया 41.91 कोटींवरून मार्चमध्ये 41.85 कोटींवर घसरली आहे. डिसेंबर 2024 पासून सलग तीन महिने रोजगारात घट झाली आहे. कामगार शक्ती आणि रोजगारातील ही सततची घट ही अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे संकेत आहेत, असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे. सीएमआयईच्या अहवालात म्हटले आहे की, मार्चमध्ये बेरोजगारांची संख्या 3.86 कोटींवरून 3.5 कोटींवर आली आहे, पण यावरून असा निष्कर्ष काढणे चूक ठरेल की, 36 लाख लोकांना रोजगार मिळाला म्हणून बेरोजगारांची संख्या कमी झाली आहे. सत्य याउलट आहे. सत्य हे आहे की, फेब्रुवारीमध्ये रोजगाराच्या शोधात असणारे 36 लाख लोक संधींअभावी कामगार बाजार सोडून गेले. सीएमआयईच्या मते, गेल्या वर्षीही परिस्थिती अशीच होती. मे 2024 मध्ये बेरोजगारीचा दर 7 टक्क्यांवरून जूनमध्ये 9.2 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. तो ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांत वाढला, तर ग्रामीण भागात तो 6.3 टक्क्यांवरून 9.3 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता.
ट्रम्प यांनी नुकत्याच सुरू केलेल्या टॅरिफ वॉरचा भारतासारख्या देशांच्या उत्पादन आणि रोजगारावर खूप गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेपासून युरोपपर्यंत ट्रम्प यांच्या विरोधात निदर्शने होत आहेत. सर्वात मोठे निदर्शने अमेरिकेतच होत आहेत. भारताच्या बाबतीत असे दिसते की, इतर वस्तूंव्यतिरिक्त अमेरिका प्रामुख्याने भारताच्या कृषी उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. आजवर चीन हा अमेरिकन कृषी उत्पादनांचा मोठा आयातदार होता; पण चीनने अमेरिकेवर मोठा परस्पर कर लादल्यानंतर, आता ट्रम्प हे या कृषी उत्पादनांनी भारतीय बाजारपेठ भरण्यासाठी भारतावर दबाव आणत आहेत. यासाठी भारतीय शेतकऱयांना सध्या मिळत असलेली सबसिडी बंद करण्याचे कारस्थान असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. वस्तुतः अमेरिका तेथील शेतकऱयांना लाखो कोटी रुपये देत आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठा स्वस्त अमेरिकन गहू, सोयाबीन, कापूस इत्यादींनी भरून जातील. त्यामुळे आधीच आतबट्टय़ाची ठरत असणारी शेती मोठय़ा प्रमाणात संकटात येईल आणि जमिनी असूनही शेतकरी मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार होतील.
आज परिस्थिती अशी आहे की, आयआयटीमधून शिक्षण घेतलेले तरुण बेरोजगार आहेत किंवा त्यांना खूप कमी पगारावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांची निराशा वाढत आहे. ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या टॅरिफ वॉरमुळे निर्माण होत असलेली नवी जागतिक व्यवस्था आणि एआयसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या आगमनानंतर निर्माण होणाऱया परिस्थितीमुळे देशातील रोजगार आघाडीवरील येणाऱया काळात परिस्थिती खूप गंभीर होण्याचे संकेत मिळताहेत. कर्जबाजारी कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या दररोज येत आहेत. अशा वेळी गरज आहे ती रोजगार वृद्धी करणाऱया आर्थिक विकासाची.
वित्त वर्ष 2025 च्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये शहरी युवकांमधील राष्ट्रीय बेरोजगारी दरात थोडी घट झाली आहे. मात्र सहा राज्यांमध्ये आणि पेंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मात्र बेरोजगारी दरात वाढ झाली असल्याचे पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण हे भारतात रोजगार आणि बेरोजगारीच्या स्थितीवर आधारित हे एक महत्त्वाचे आणि अधिकृत डेटा स्रोत मानले जाते. या सर्वेक्षणानुसार, आसाम, बिहार, जम्मू-कश्मीर या राज्यांत बेरोजगारीचा दर सहा ते सात टक्क्यांनी वाढला आहे; तर मध्य प्रदेश आणि हरयाणामध्ये दोन ते चार टक्क्यांनी बेरोजगारी वाढली आहे. स्थानिक धोरणांमधील अडथळे, औद्योगिक संधींचा अभाव आणि प्रशिक्षणातील तफावत यामुळे ही वाढ झाल्याचे दिसते. यावर राज्य पातळीवर वेगवेगळ्या उपाययोजना आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांची गरज आहे. दुसरीकडे हा प्रश्न शिक्षण क्षेत्राशीही संबंधित आहे. तसेच तरुणांनी उद्योजकता हा पहिला करीअर पर्याय म्हणून स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. ही उद्योजकता म्हणजे केवळ अत्याधुनिक तंत्रज्ञान स्टार्टअप नव्हे; तर कोणताही लहान वा मोठा व्यवसाय, जो संपत्ती, रोजगार निर्माण करतो किंवा निदान स्व-रोजगाराची संधी देतो, तो उद्योजकतेचाच एक भाग आहे.‘ इंडस्ट्री-अकॅडेमिया गॅप’ किंवा शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी यावर अनेकदा चर्चा होते, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अजून बरेच काही करण्याची गरज आहे.
