शहर व उपनगरांत नियमबाह्य पद्धतीने शालेय मुलांची वाहतूक करणाऱ्या खासगी गाडय़ांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. योग्य परमिटशिवाय धावणाऱ्या व्हॅन्समध्ये मुलांना अक्षरशः कोंबले जाते. मुलांच्या सुरक्षेचे नियम पायदळी तुडवणाऱ्या व्हॅन्सवर कारवाईची मागणी करीत स्कूल बस मालक संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायालयाने उन्हाळी सुट्टीनंतर बेकायदा खासगी गाडय़ांचा फैसला करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मुंबई शहरात शालेय मुलांची वाहतूक करणाऱ्या गाडय़ांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. अनेक गाडय़ा सुरक्षाविषयक नियमांचे पालन करीत नसल्याचे वेळोवेळी उघडकीस आले आहे. अशा बेकायदेशीर व्हॅन्स, खासगी गाडय़ांची मुंबईतील संख्या कायदेशीर स्कूल बसच्या संख्येपेक्षा अडीच पटीने अधिक आहे. कायदेशीर स्कूल बसच्या संख्येत आठ हजारांवरून सहा हजारापर्यंत घट झाली असून बेकायदा गाडय़ांची संख्या 15 हजारांच्या घरात गेली आहे. सुरक्षाविषयक नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी परिवहन विभाग उदासीन राहिल्याने बेकायदा व्हॅन्सची संख्या वाढून शालेय मुलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, असा दावा स्कूल बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी केला आहे. खासगी गाडय़ांमध्ये शालेय मुलांना कोंबून वाहतूक केली जात असल्याची छायाचित्रे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने स्कूल बस मालक संघटनेच्या याचिकेवर 10 जूनला सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली आहे.
ना रस्ते सुरक्षा, ना अग्निसुरक्षा उपाययोजना!
शालेय मुलांची ने-आण करणाऱ्या छोटय़ा व्हॅन्स, खासगी कार, रिक्षा, काळय़ा-पिवळय़ा टॅक्सींकडून वाहतूक नियमावलीचे उल्लंघन केले जात आहे. या गाडय़ांमध्ये ना रस्ते सुरक्षा, ना अग्निसुरक्षा उपाययोजना. राज्य सरकारच्या स्कूल बस सुरक्षा धोरणाला हरताळ फासला जात आहे, असा दावा स्कूल बस मालक संघटनेने केला आहे.
परिवहन विभाग कारवाईत ढिम्म
खासगी गाडय़ा मनमानी भाडे आकारून शालेय मुलांची वाहतूक करतात. त्यांच्यावर परिवहन विभाग कठोर कारवाई करीत नाही. बेकायदा व्हॅन्समधून मुलांची होणारी असुरक्षित वाहतूक निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही परिवहन आयुक्त कार्यालय कारवाईबाबत ढिम्म आहे, असे म्हणणे स्कूल बस मालक संघटनेने मांडले आहे.
