ठाणे महापालिकेचे काही अधिकारी मिंध्यांच्या घरगड्यासारखे काम करत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू असून सर्व कारभार आयुक्तांच्या हातात आहे. मात्र असे असताना नियम धाब्यावर बसवून मिंधे गटाला जनसंवादाच्या नावाखाली मुख्यालयातील दालने खुली करून देण्यात आली आहेत. त्यामुळे ठाणे महापालिका जनतेच्या कारभारासाठी आहे की मिंध्यांच्या दरबारासाठी, असा सवाल विचारला जात असून यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. दरम्यान दालने खुली करून देणारा तो अधिकारी कोण, पालिका आयुक्त अशा अधिकाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारणार का याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
ठाण्यात जनता दरबारावरून महायुतीमध्ये आधीच झोंबाझोंबी सुरू आहे. राज्याचे वनमंत्री, संपर्कमंत्री गणेश नाईक यांनी पुन्हा जनता दरबाराची हाक दिल्यानंतर झोप उडालेल्या मिंधे गटाने थेट महापालिका मुख्यालयातूच बेकायदा जनसंवाद सुरू केला आहे. दरम्यान ठाणे पालिकेतील राजकीय पक्षांची कार्यालये सील केली असताना मिंधे गटाने जनसंवादासाठी मुख्यालय हायजॅक केले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. प्रशासनाने मिंधे गटाला सभागृह कसे दिले, पालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली आहे का, मिंधे गटाला एक न्याय आणि इतरांना एक न्याय का, असा सवाल विरोधकांनी प्रशासनाला केला आहे.
अन्यथा मुख्यालयाच्या गेटवर दरबार
सध्या ठाणे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षांना पक्षाचे दालन किंवा सभागृह वापरण्यास बंदी आहे. असे असताना जनसंवाद कार्यक्रमाच्या नावाखाली मिधे गटाने नियम पायदळी तुडवत दर मंगळवार किंवा गुरुवारी सभागृहात घुसखोरी केली आहे. जनतेचे प्रश्न सोडवायचे असल्यास मिंधे गटाने खासगी कार्यालयाचा वापर करावा अन्यथा आम्हाला पालिका मुख्यालयाच्या गेटवर जनता दरबार भरवावा लागेल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने दिला आहे.
25 वर्षे सत्तेत असताना प्रश्न सोडवण्यात अपयश
कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, पाणी बिलाच्या तक्रारी, परिवहन कर्मचाऱ्यांची अनुकंपा भरती, वारसा हक्काच्या नोकऱ्या, पदोन्नती, कोरोना काळातील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि घंटागाडी कामगारांचे वेतन तसेच मूलभूत समस्या गेली अनेक वर्षे नागरिकांना भेडसावत आहेत. त्यामुळे तब्बल २५ वर्षे सत्तेत असताना मिंधे गटाला नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यात मिंधे गटाला अपयश आले आहे.
