आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाचे दर कमी होऊनही सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर सेस कर आकारणे सुरूच ठेवले आहे. हे लक्षात घेता केंद्र सरकार राज्यांकडून त्यांचा महसूलाचा योग्य वाटा हिसकावून घेतेय, असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी केला आहे. केंद्राने 2014 पासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील सेस म्हणजेच उत्पादन शुल्काच्या रुपाने तब्बल 38.39 लाख कोटी रुपये महसूल गोळा केला. परंतु, त्यातील राज्यांचा योग्य वाटा मात्र मारला, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
मोदी सरकारले राज्यांशी सहकार संघराज्य असे धोरण नाही तर सेसकेंद्रीत संघराज्य असे धोरण राबवत आहे असा आरोपही खरगे यांनी एक्सवरून केला आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या 47 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर क्रुड तेलाचे दर घसरले आहेत. असे असतानाही मोदी सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रत्येकी 2 रुपये उत्पादनशुल्क आकारत आहे, असे खरगे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात तब्बल 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक उत्पन्नावर आयकरातून सवलत दिली. सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडणार आहे. असे असले तरी सरकारने मात्र हात वर केल्याचे ते म्हणाले.
