राज्यात पहिली ते पाचवीपर्यंत इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषाही सक्ती करण्याच्या निर्णयावर सर्वच स्तरांतून टीका होऊ लागल्याने अखेर महायुती सरकारला माघार घ्यावी लागली. हिंदी भाषा सक्तीची नसून ऐच्छिक असल्याचा खुलासा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज केला. शासन निर्णयातील अनिवार्य या शब्दामुळे संभ्रम निर्माण झाला. त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. अनिवार्य शब्द वगळून सुधारित शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाईल असे त्यांनी सांगितले.
दादा भुसे यांनी मंत्रालयात आज पत्रकार परिषद बोलवून हे स्पष्टीकरण दिले. नव्या शैक्षणिक धोरणात तीन भाषेचे सूत्रीकरण करण्यात आले आहे. 9 सप्टेंबर 2024 रोजी सुकाणू समितीच्या बैठकीमध्ये तृतीय भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश करण्याचा निर्णय झाल्याचे भुसे यांनी सांगितले. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांव्यतिरिक्त बंगाली, ऊर्दू, हिंदी माध्यमांच्या शाळांमध्ये त्या-त्या भाषेला प्राधान्य दिले जाते. राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा बंधनकारक आहे आणि तिसरी भाषा म्हणून इंग्रजी किंवा इतर भाषा निवडली जाते. अशा प्रकारे तीन भाषांचे शिक्षण दिले जाते, असे ते म्हणाले.
n मराठी आणि हिंदी भाषेची देवनागरी लिपी समान असल्याने मुलांना हिंदी शिकणे सोपे होईल आणि शिक्षकांनाही हिंदी शिकवणे अवघड नाही, असे शिक्षणमंत्री भुसे म्हणाले. मराठीनंतर दुसऱया क्रमांकावर इंग्रजी भाषा आपण स्वीकारल्याने हिंदी भाषा स्वीकारायलाही हरकत नाही. काही वेगळय़ा भाषा शिकवल्या जाव्यात अशीही मागणी असून त्यासंदर्भात अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
