हिंदुस्थानात संसदच सर्वोच्च असून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी म्हणजे खासदारच राज्यघटनेचे अंतिम कर्तेधर्ते आहेत, असे विधान करून उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारांवर हल्ला केला आहे.
तामीळनाडूच्या दहा प्रलंबित विधेयकांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर व्यक्त होताना धनखड यांनी न्यायालये (न्यायव्यवस्था) आणि संसद (कार्यकारी व्यवस्था) यांच्यात न्यायालये ‘सुपर पार्लमेंट’ होऊ शकत नाहीत, असे विधान केले होते. विधिमंडळाने संमत केलेली विधेयके राज्यपाल अनिश्चित काळाकरिता रोखू शकत नाहीत. त्यावर राज्यपालांनी आणि राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यावर हा कार्यकारी अधिकारांमध्ये न्यायालयांचा अवाजवी हस्तक्षेप असल्याची टीका धनखड यांनी केली होती. आता पुन्हा एकदा संसदच सर्वोच्च असल्याचे सांगत त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दिल्ली विद्यापीठाच्या ‘कर्तव्यम’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. संसद आणि न्यायालयांच्या अधिकारांवरून सुरू असणाऱया या संघर्षाचे पडसाद सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यानही पडले. हिंसाचारग्रस्त पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी तिरकस टिप्पणी केली. ‘‘तुम्हाला राष्ट्रपतींना हे लागू करण्यासाठी आदेश जारी करायचा आहे का? सध्या तरी आम्हाला कार्यकारी क्षेत्रात अतिक्रमण केल्याचे आरोप होत आहेत,’’ असा बोचरा सवाल न्या. गवई यांनी केला होता.
मौन धोकादायक
घटनात्मक अधिकाऱयाने उच्चारलेला प्रत्येक शब्द देशहिताचा असतो. परंतु आपले मौन धोकादायक असू शकते. म्हणून विचारवंतांना आपला वारसा जपण्यासाठी योगदान द्यावे लागते. आपण संस्थांची व व्यक्तींची पडझड होऊ देण्याची मोकळीक देऊ शकत नाही, असे धनखड यांनी बजावले.
…तर कडू गोळी
लोकशाहीच्या नावाखाली आपल्याकडे हिंसक निदर्शने आणि व्यत्यय आणला जातो. आपली लोकशाही हा व्यत्यय कसा सहन करू शकते. सार्वजनिक मालमत्ता जाळली जाते. सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवली जाते. आपण या शक्तींना निष्प्रभ केले पाहिजे. त्यासाठी आधी समजूत काढू. परंतु ती मात्रा चालली नाही तर मात्र कडू गोळी द्यावी लागले, असा इशारा धनखड यांनी दिला.
खासदारच राज्यघटनेचे मालक
घटनेत संसदेपेक्षा वरचढ कोण याबद्दल काहीच दिशादर्शन नाही. त्यामुळे निवडून आलेले खासदारच राज्यघटनेचे मालक आहेत, असे सांगत धनखड यांनी 1977 साली इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीचे उदाहरण दिले. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी पुन्हा निवडून आल्या. मात्र 1977 साली त्यांना आणीबाणीकरिता जबाबदारही धरले गेले, असे ते म्हणाले.
