सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे यांची अत्यंत निर्दयीपणे हत्या करून तो मी नव्हेच, असा आव आणणाऱ्या नराधम वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर हा नवी मुंबई पोलीस दलाचा अत्यंत लाडका अधिकारी होता. त्यामुळे त्याला वाचवण्यासाठी नवी मुंबई पोलिसांनी जीवाचा आटापिटा केला होता. तत्कालीन पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्या इशाऱ्यामुळे तपास पथकाने गोळा केलेले तांत्रिक पुरावे न्यायालयापर्यंत पोहोचले नाहीत. त्यामुळे अश्विनीच्या नातेवाईकांना न्यायासाठी 9 वर्षे संघर्ष करावा लागला. निकाल देताना न्यायमूर्ती के. जी. पालदेवार यांनी याबाबतची सूक्ष्म निरीक्षणे नोंदवताना नराधम अभय कुरुंदकर आणि त्याच्या साथीदारांना शिक्षा ठोठावलीच, पण नवी मुंबई पोलिसांचे कान उपटत कुरुंदकरला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले.
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याने प्रेमप्रकरणातून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे यांची मीरा रोड येथील त्याच्या फ्लॅटवर 11 एप्रिल 2016 रोजी जोरदार युक्तिवाद केला. रात्री हत्या केली. त्यानंतर त्याने आणि त्याचे सहकारी कुंदन भंडारी व महेश फळणीकर यांनी अश्विनी यांच्या मृतदेहाचे लाकडे कापण्याच्या कटरने लहान लहान तुकडे करून ते फ्रीजमध्ये ठेवले. दुसऱ्या दिवशी हे सर्व तुकडे गोणीत भरून वसई खाडीत फेकून दिले गेले. मृतदेह भरलेल्या या गोणी पाण्यावर तरंगू नये यासाठी त्यांना जड वजने बांधण्यात आली होती. हा गुन्हा करताना कोणताही पुरावा आरोपींनी पाठीमागे ठेवला नव्हता.
लेडी सिंघम अल्फान्सो आणि सरकारी वकील घरत यांची चिकाटी
एकीकडे नवी मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी कुरुंदकरला वाचवण्यासाठी सगळे हातखंडे वापरत असताना पोलीस दलात लेडी सिंघम म्हणून ओळख असलेल्या तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त संगीता अल्फान्सो यांनी अथक परिश्रम करून सर्व तांत्रिक पुरावे गोळा केले. त्यामुळेच कुरुंदकर गजाआड गेला. 2019 पासून हा खटला विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी चालवला. त्यांनी या खटल्यातून बाहेर पडावे यासाठी नवी मुंबई पोलिसांनी त्यांना कोणतेही सहकार्य केले नाही. त्यांचे मानधन लटकवून ठेवण्यात आले. या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये घरत यांनी त्यामुळे अभय कुरुंदकरसह अन्य दोन आरोपींवर आरोप सिद्ध झाले.
अटकेपासूनचा कालावधी शिक्षेसाठी ग्राह्य धरणार
कुंदन भंडारी आणि महेश फळणीकर यांना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली आहे. ही शिक्षा त्यांच्या अटकेच्या दिवसांपासून ग्राह्य धरली जाणार आहे. हे दोन्ही आरोपी 20 आणि 26 फेब्रुवारी 2018 रोजी अटक झालेले आहेत. तेव्हापासून ते कारागृहातच आहेत. त्यामुळे त्यांची शिक्षा पूर्ण झाली असल्याचे अतिरिक्त न्यायाधीश के. जी. पालदेवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती म्हणाले, बगल मे छुरा गाव मे ढिंढोरा
आरोपी अटक झाले तरी पोलिसांना त्यांच्याजवळ असलेले मोबाईल आणि अन्य सामग्री जप्त करता आला नाही. याच मोबाईलचा शोध घेण्यासाठी तपास पथक सर्वदूर फिरत होते. हा प्रकार म्हणजे बगल मे छुरा और गाव मे ढिंढोरा, असा असल्याची नाराजी यावेळी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. जी. पालदेवार यांनी व्यक्त केली.
काही पुरावे न्यायालयापर्यंत आलेच नाहीत
अश्विनी बिद्रे हत्याकांड प्रकरणात तपास पथकाने अहोरात्र मेहनत करून तांत्रिक पुरावे जमा केले. मात्र तत्कालीन पोलीस आयुक्त हेमंत नागराळे यांच्या इशाऱ्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांनी हे पुरावे न्यायालयापर्यंत पोहोचू दिले नाहीत. त्याचा फायदा आरोपींना झाला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहे, असा इशारा यावेळी अश्विनी यांचे पती राजू गोरे यांनी दिला.
जन्मठेपेतील सवलतीला विरोध
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर मी समाधानी आहे. मुख्य आरोपीला जन्मठेप देताना कलम 428 नुसार सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. या सवलतीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, अशी प्रतिक्रिया यावेळी विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी व्यक्त केली.
