संसदेच्या अधिकारांत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयावर होतोय. अशा परिस्थितीत सरकार आणि राष्ट्रपतींना आदेश कसे द्यायचे? असा बोचरा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी केला. ओटीटीवरील आक्षेपार्ह कंण्टेट प्रकरणी सरकारला आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका तसेच पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी आणि निमलष्करी दल तैनात करण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांवर कोणताही आदेश देण्यास गवई यांच्या खंडपीठाने नकार दिला.
वक्फ विधेयकाविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी एक याचिका दाखल करण्या आली आहे. तर पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुका आणि इतर प्रसंगी झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी अॅडव्होकेट विष्णू शंकर जैन यांनी 2022 मध्येच एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान जैन यांनी पश्चिम बंगालमध्ये शांतता नांदण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी म्हटले होते की, न्यायालय आपली मर्यादा ओलांडत आहे. तर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत. न्यायाधीश सुपर पार्लमेंटसारखे वागत आहेत, असा आरोप केला होता.
ओटीटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राने मार्गदर्शक तत्वे बनवावीत
ओटीटीवरून मोठ्या प्रमाणावर पोर्नोग्राफिक आणि आक्षेपार्ह कन्टेंट सादर करण्यात येतो. याप्रकरणी केंद्र सरकारला आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरही न्यायमूर्ती गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी करण्यात आली. अशा प्रकारच्या कन्टेंटवर कोण नियंत्रण आणू शकतो. हा केंद्र सरकारचा विषय असून त्यांनी याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करायला हवीत असे खंडपीठ म्हणाले.
लोकांच्या स्थलांतराबाबतच्या माहितीचा स्रोत काय?
मुर्शिदाबादमध्ये हिंसाचार उसळल्यामुळे तेथून भीतीपोटी मोठया संखअयेने लोकांनी स्थलांतर केले, असा दावा एका वकीलाने केला. याबाबत दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलाला विचारले या माहितीचा स्रोत काय, तुम्ही स्वतः त्याची चौकशी केली का? यावर वकिलाने मीडिया रिपोर्ट्स असे उत्तर दिले.
अवमान याचिकेसाठी आमच्या परवानगीची गरज नाही
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, याचिकेसाठी आमच्या परवानगीची गरज नाही. यासाठी महाधिवक्ता यांची परवानगी घ्यावी लागते. निशिकांत यांनी सरन्यायाधीश आणि न्यायपालिकेचा अवमान केल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. तो निशिकांत यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करू शकतो का? अशी विचारणा त्यांनी केली. यावर वकील अनस तन्वीर यांनी महाधिवक्त्यांना पत्र लिहून दुबे यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची परवानगी मागितली.
