>> मोहन एस. मते
अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरावरील बाष्पयुक्त वाऱयांचा संगम होऊन मागील आठवडय़ात राज्यातील अनेक जिह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाने थैमान घातल्याचे दिसून आले. या पावसाचा मोठा फटका शेतकऱयांना बसला आहे. यादरम्यान झालेल्या गारपिटीमुळे रब्बी हंगामातील गहू, कांदा, डाळिंब, भाजीपाला, द्राक्ष बागांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. जवळपास 1400 हेक्टरवरील पिकाला याचा फटका बसला आहे. बेमोसमी पाऊस आणि त्यामुळे शेतीचे आणि शेतकऱयांचे नुकसान हे राज्य सरकारपुढील एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरावरील बाष्पयुक्त वाऱयांचा संगम होत असल्याने मागील काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक जिह्यांत विजांसह वादळी पावसास सुरुवात झाली आहे. या पावसामुळे राज्याच्या मोठय़ा शेती क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक जिह्यांमध्ये जोरदार वारे, पाऊस आणि गारपीट झाली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडे पडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. गहू, हरभरा, ज्वारी, कांदा, द्राक्ष बागांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी जनावरांचादेखील मृत्यू झाला आहे. विदर्भात भंडारा जिह्यामध्ये शेतात काम करत असलेल्या शेतकऱयांचा वीज पडून जागीच मृत्यू झाला आहे. कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दक्षिण-मध्य महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, मराठवाडय़ातील धाराशिव, लातूर, विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिह्यांत वादळी पावसाच्या अंदाजामुळे दक्षतेचा इशारा (यलो ऍलर्ट)देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात कमाल तापमानातील वाढीसह तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाचा अंदाज कायम आहे. मका, कांदा, ज्वारी, गहू, संत्रा, लिंबू, पपई, विशेषतः आंबा, भुईमूग, भाजीपाला व इतर फळांसाठी हा अवकाळी पाऊस मोठी आपत्ती ठरणारा आहे. विदर्भातील एकटय़ा बुलढाणा जिह्यात जवळपास 4260 हेक्टर पिकांना फटका बसला असून नाशिक जिह्यातील काही भागांत वादळी वाऱयासह पाऊस आणि गारपिटीमुळे रब्बी हंगामातील 1400 हेक्टरवरील गहू, कांदा, डाळिंब, भाजीपाला, द्राक्ष बागांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यावरून एकूण महाराष्ट्रामध्ये अवकाळीच्या थैमानाने झालेल्या हानीचा अंदाज येऊ शकेल. शेतकऱयांच्या हातातोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावून घेतला आहे.
खान्देशात वादळी पावसाने धुळे, जळगाव व नंदुरबारात मिळून सुमारे पाच ते साडेपाच हजार हेक्टरला फटका बसला आहे. विशेषतः मोठय़ा प्रमाणात काढणीला आलेल्या केळीलाही फटका बसला आहे. त्यामुळे अनेक भागांत पंचनामे सुरू करा, अशी मागणी शेतकऱयांनी केली आहे. कोकणामध्ये आंबा, काजू उत्पादकांची चिंता मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. सिंधुदुर्गात मुसळधार पावसामुळे काजूच्या झाडांखाली काजू बियांचा खच पडला आहे. पावसामुळे आंब्यावर बुरशीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱयांची चिंता वाढली आहे. या हंगामात आंबा बागायतदारांना आतापर्यंत केवळ 5 ते 7 टक्के उत्पन्नच हाती लागले आहे. अशातच सततच्या पडणाऱया अवकाळी पावसाने त्यांच्या चिंतेत अधिक भर घातली आहे.
अवकाळीमुळे आणि बदलत्या हवामानामुळे बुरशीजन्य रोगांपासून पिकांचे रक्षण करण्यासाठी शेतकऱयांना पुन्हा एकदा फवारणी करावी लागणार आहे. यासाठी महागडय़ा कीटकनाशकांचा, औषधांचा भार त्याला पेलावा लागणार आहे. आधीच संकटाच्या गर्तेत असलेल्या शेतकऱयांवर हा नवा आर्थिक बोजा कंबरडे मोडणारा ठरणार आहे.
मागील काही वर्षांचा अनुभव विचारात घेता निसर्गचक्र आता पूर्वीसारखे नियमित राहिलेले नाही. अवकाळी पाऊस आणि त्यामुळे शेतीचे होणारे नुकसान हे राज्यासमोर दरवर्षी मोठे आव्हान बनून उभे राहत आहे. दुसरीकडे, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या मुद्दय़ावर शेतकरी विचारात पडलेला आहे. किमान हमीभावावर 20 टक्के अनुदान, शेतकरी कर्जमाफी, खतांवरील राज्य सरकारचा जीएसटी कमी करणे, सोयाबीनला सहा ते साडेसहा हजार रुपये हमीभाव देणे, कृषी प्रक्रिया केंद्र उभारणे आणि पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सोयीसुविधा यांसारख्या कोणत्याच गोष्टींचा राज्याच्या 2025-26 च्या राज्य अर्थसंकल्पात उल्लेखही झालेला नाही. उलट ‘अर्थसंकल्पात कर्जमाफी दिली जात नाही’, अशा शद्बांत अनेकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
शेतीसाठी केवळ अवकाळी किंवा हमीभाव हे दोनच प्रश्न नसून असंख्य प्रश्नांनी अन्नदाता ग्रासलेला आहे. आज सिंचन क्षेत्राच्या विस्ताराचा राज्याचा विचार करत असताना कृषितज्ञ, अर्थतज्ञ, शेतकरी यांना नेहमी पडणारा गंभीर प्रश्न म्हणजे राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र नक्की किती वाढले आहे, याची निश्चित आकडेवारी 10 ते 12 वर्षांपासून समोर येत नाही किंवा ती दिली जात नाही. सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबद्दलचे दावे केले जात असले तरीदेखील प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र किती वाढले आहे हे जनतेसमोर येणे किंवा त्यांना कळणे तितकेच आवश्यक आहे. कारण आजही राज्याची कृषी व अर्थव्यवस्था मोठय़ा प्रमाणावर सिंचनावर अवलंबून आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे सिंचन क्षेत्र हे अन्य अनेक राज्यांच्या तुलनेने कमी आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योग वाढले पाहिजेत, असे वारंवार केंद्राबरोबर राज्य सरकारदेखील सांगत असते, परंतु त्यासाठी कृषी सिंचनात शेतकऱयांना अधिक दिलासा मिळण्यासाठी लक्षणीय वाढ होणे आवश्यक आहे.
आजपर्यंतचा शेती उत्पादनाचा विचार करता शेती आतबट्टय़ाची असल्यामुळे इतर पूरक उत्पादन क्षेत्राची भरभराट होणे आवश्यक आहे, परंतु त्याऐवजी शेतीच्या प्रगतीचा वेग मंदावत आहे ही चिंतेची बाब आहे. एका आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशाचा पोशिंदा असणाऱया बळीराजाचे सरासरी मासिक उत्पन्न अवघे 10 ते 15 हजार रुपये आहे. याचाच अर्थ शासन निर्धारित किमान वेतनापेक्षाही ते कमी आहे. तसेच दोन डॉलर या आंतरराष्ट्रीय परिमाणाच्या ते आत आहे. देशात काय, राज्यात काय, निवडणुकीच्या वेळी जाहीरनाम्यातून आश्वासनांचा पाऊस पडतो. सर्व नागरिक, विशेषतः कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर, असे अनेक घटक सुखाची स्वप्ने पाहतात. आजघडीला महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या जवळपास 12 कोटींपर्यंत असेल तर 2025-26 या आर्थिक वर्षात या राज्यातील प्रत्येकावर अंदाजे 82 हजार 950 रुपये कर्जाचा बोजा असेल. अर्थतज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीवर सुमारे 60 ते 63 हजार रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते. राज्याच्या स्थापनेपासून अनेक दशके अत्यंत सुजलाम सुफलाम असलेल्या या राज्यात मागील काही वर्षांपासून शेतकऱयांच्या आत्महत्या मोठय़ा प्रमाणात होत आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून राज्यात शेतकऱयांच्या सर्व आपत्तींना प्राधान्यक्रम देऊन सर्व स्तरांवर विविध प्रकारची आंदोलने, निदर्शने, उपोषणे आणि चळवळी निर्माण झाल्या, परंतु आज सामाजिक आणि विशेषतः राजकीय पातळीवर शेतकऱयांसाठी कोणी लक्ष देणार आहे किंवा नाही? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
(लेखक , मुक्त पत्रकार आहेत)
