पश्चिम बंगालच्या भाजप आमदार अग्निमित्र पॉल यांनी संसदेवरील न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या निशिकांत दुबे यांना पाठिंबा दिला आहे. भाजप आमदार अग्निमित्र पॉल यांनी खासदार निशिकांत दुबे यांच्या न्यायपालिकेबाबतच्या वक्तव्याचे समर्थन केले. तसेच कायदेशीर निर्णयांवर सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या न्यायपालिकेवरील टिप्पणीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, पश्चिम बंगालमधील भाजप आमदार अग्निमित्र पॉल यांनी त्यांच्या पाठिंबा देत कायदेमंडळाच्या संदर्भात सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
निशिकांत दुबे यांना पाठिंबा देत त्या म्हणाल्या, त्यांनी जो मुद्दा मांडला, तो योग्य आहे. राष्ट्रपतींकडून सरन्यायाधीशांची नियुक्ती होते. असे असताना सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींच्या आदेशाला कसे नाकारू शकतात? ते देशाच्या खासदारांचा आणि धोरणकर्त्यांचा निर्णय कसा नाकारू शकतात? जर देश सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालय चालवत असेल, तर संसदेची गरजच नाही. मग सर्व काही सरन्यायाधीशांनीच केले पाहिजे.
निशिकांत दुबे यांच्या वक्तव्यानंतर पॉल यांनी हे वक्तव्य केले आहे. दुबे म्हणाले होते की, जर सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करायचे असतील तर संसद बंद करावी. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे लोकशाही व्यवस्थेत न्यायपालिका आणि कायदेमंडळाच्या भूमिकेवर वाद निर्माण झाला आहे. दुबे यांचे मत वैयक्तीक असल्याचे सांगत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने हात झटकले आहेत. भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी दुबे यांचे ते वैयक्तिक मत असून न्यायव्यवस्थेबद्दल भाजपला आदर असल्याचे स्पष्ट केले. वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025 वर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने कायद्यातील काही तरतुदींबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले की 5 मे रोजी पुढील सुनावणी होईपर्यंत कायद्याचे काही भाग लागू केले जाणार नाहीत.
