>> सागर कदम
मिंधेंच्या सत्ताकाळात कंत्राटदारांच्या तिजोऱया कशा भरल्या जायच्या याचे ढळढळीत उदाहरणच बदलापुरात समोर आले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतून बदलापूरमध्ये 2 हजार 298 घरे बांधण्यात येणार आहेत. मात्र विकासकाने हा प्रकल्पच लटकवल्याने 255 कोटींचा खर्च आता तब्बल 434 कोटींवर गेला आहे. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना प्रशासनाने ठेकेदारांवर ही खैरात केली आहे. मात्र मोदींच्या घरकुल योजनेत झालेल्या साडेचारशे कोटींच्या या घोटाळ्याने आठ लाखांत मिळणाऱया घरासाठी गोरगरीबांना आता तब्बल 17 लाख 50 हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे विकासकाचे खिसे भरताना गोरगरीबांच्या बजेटवर वरवंटा फिरवला जात असल्याने या घरकुल घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी बदलापूरकरांनी केली आहे.
बदलापूर नगर परिषद हद्दीतील बेलवली येथील सर्व्हे क्रमांक 98, 98 ‘अ’ व 99 या शासकीय भूखंडावर केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान आवास योजना राबवली जात आहे. 2019 मध्ये याला मंजुरी देण्यात आली होती. यामध्ये 462 परवडणारी घरे झोपडपट्टीधारकांना मोफत देण्यात येणार आहेत, तर 325 चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेली 1836 घरे 11 लाख 20 हजार रुपयांत लॉटरीद्वारे देण्यात येणार होती. इतकेच नाही तर नगर परिषदेला केंद्र सरकारकडून प्रत्येक घरामागे 2 लाख 50 हजार रुपये इतके अनुदान मिळणार असल्याने ही घरे प्रत्यक्षात 8 लाख 70 हजार रुपयांनाच नागरिकांना मिळणार होती, परंतु राम लिंगम या कंत्राटदाराने कोरोना तसेच अन्य कारणे देऊन हा प्रकल्प तीन वर्षे लटकवला. पुढे एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीने खर्चाचा सुधारित आराखडा मंजूर केला. यात 255 कोटींचा खर्च 434 कोटींवर नेण्यात आला. याचा भुर्दंड सर्वसामान्य ग्राहकांना बसणार असून त्यांना घरासाठी आता 17 लाख 50 हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत.
प्रकल्प कर्मचाऱ्यांचा पगार नगर परिषदेच्या तिजोरीतून
घरकुल प्रकल्प केंद्र सरकारचा असताना नगर परिषद प्रशासनाने आपल्या मुख्यालयात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी एका विशेष विभागाची तात्पुरती निर्मिती केली आहे. मात्र या विभागातील अभियंता व कर्मचाऱयांचा पगारदेखील नगर परिषदेच्या तिजोरीतून देण्यात येत आहे. वास्तविक प्रकल्पाच्या प्रशासकीय खर्चातच याचा समावेश असताना ही उधळपट्टी का, असा प्रश्न नागरिकांनी विचारला आहे.
बिल्डरांपेक्षा महागडी घरे
प्रकल्प उभा राहत असलेल्या भागात खासगी विकासक 550 कार्पेट क्षेत्रफळाची घरे 20 लाखांच्या आसपास विकत आहेत, तर मोदी आवास योजनेतील 343 कार्पेट असलेली घरे 17 लाख 50 हजार रुपयांना विकणार आहे. त्यामुळे बिल्डरांपेक्षा ही घरे महाग असल्याने कोट्यवधींचा हा प्रकल्पच धूळ खात पडणार आहे.
ना पर्यावरण मंजुरी ना रेराची नोंदणी
हा प्रकल्प 2022 मध्ये पूर्ण होणे गरजेचे होते. मात्र खोके सरकारने 2023 मध्ये विकासकाला पाठीशी घालत तीन वर्षांची मुदतवाढ देतानाच वाढीव खर्चालादेखील मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे 2019 मध्ये प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असतानादेखील कंत्राटदार पर्यावरणाची मंजुरी न घेताच नियम धाब्यावर बसवून प्रकल्पाचे काम करत आहे. प्रकल्पासाठी रेराची नोंदणीदेखील केली गेली नसल्याने हा प्रकल्प कायद्याच्या कचाटय़ात अडकण्याची शक्यता आहे. असे असताना कोणत्या आधारावर मिंधेंच्या सत्ताकाळात या ठेकेदारांवर मेहेरबानी दाखवली गेली असा सवाल विचारला जात आहे. कंत्राटदारांच्या आडून नेमके कोणाचे उखळ पांढरे केले गेले याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
