>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता आहे. चीनची आर्थिक क्षमता प्रचंड आहे. मात्र एवढे नक्की की, अमेरिकेशी सुरू केलेल्या युद्धामुळे चीनचे प्रचंड नुकसान होणार आहे आणि ही भारताकरिता मोठी संधी आहे. अमेरिका पूर्वी चीनकडून 30-40 टक्के उत्पादन घेत होती. ती बाजारपेठ आता भारतासाठी खुली आहे. चीन निर्यात करत असलेल्या वस्तू आपण जर चीनपेक्षा कमी किमतीत अमेरिकेला आणि जगाला पुरवू शकू तर आपण जगामध्ये एक मॅन्युफॅक्चरिंग देश म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढू शकतो.
अमेरिका-चीन आर्थिक युद्धात जर चिनी अर्थव्यवस्थेची हानी झाली तर त्यांचा आर्थिक प्रगतीचा दर कमी होईल व येणाऱया काळामध्ये भारताला चिनी आव्हानाचा सामना करणे जास्त सोपे जाईल. कारण चीनची आर्थिक शक्ती जशी वाढते, तेवढेच ते लष्करी ताकद वाढवतात आणि शेजारी राष्ट्रांना त्रास देतात.
चीनने जागतिक व्यापार संघटनेने दिलेल्या सवलतींचा फायदा घेऊन स्वतःची बाजारपेठ सुरक्षित ठेवली व जगाची आणि अमेरिकेची बाजारपेठ काबीज केली. जागतिक व्यापारामुळे येणाऱया स्वस्ताईमुळे अमेरिकेतील उद्योगधंदे देशाबाहेर गेले. त्यामुळे अमेरिका परावलंबी झाली असून जागतिक व्यवस्थेचे केंद्र अमेरिकेऐवजी चीनकडे गेले. अमेरिकेला गतवैभव प्राप्त करून द्यायचे असेल तर तिला स्वावलंबी बनवावे लागेल. त्यासाठी जागतिक कंपन्यांना अमेरिकेत आणावे लागेल आणि त्यासाठी अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱया उत्पादनांवर मोठय़ा प्रमाणावर करवाढ झाली, ज्यामुळे माल अमेरिकेमध्ये बनवला जाईल. कारण आयात कर लागणार नाही.
जगावर राज्य करायची चीनची आसुरी महत्त्वाकांक्षा आहे आणि त्याकरिता गेली अनेक वर्षे चीन पद्धतशीरपणे जगातल्या वेगवेगळ्या देशांना, युनायटेड नेशन्सच्या संस्थांना विकत घेत आहे.
युरोपचे लक्ष युव्रेनवर केंद्रित आहे आणि अमेरिका जगातून आपले पाऊल काढून घेऊन फक्त अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यामध्ये गुंतलेला आहे. या पोकळीचा फायदा घेऊन चीनने युनायटेड नेशन्सच्या महत्त्वाच्या संस्था म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, ज्यांनी कोरोना लागण चीनमधून झाली हे लपवण्यास मदत केली किंवा युनायटेड नेशन्स ह्युमन राईट कमिशन (जे चीनमध्ये तिबेट, शिन झियांगमध्ये होणारे अत्याचार जगापासून लपवून असतात) यांना विकत घेतले आहे. आर्थिक किंवा व्यापाराच्या दृष्टीने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन व्यापाराचे नियम बनवते, त्यावर लक्ष ठेवते, चीनच्या हाताखालचे बाहुले बनले आहे आणि नियम हे चीनच्या बाजूने आहेत. त्याचा पुरेपूर गैरफायदा चीन उठवत आहे.
विकसित देशांमध्ये चीनमधून स्वस्त माल आल्यामुळे तेथील लोकांची खर्च करण्याची शक्ती वाढते. दुसरीकडे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील आघाडीमुळे विकसित देशांचे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते, पण अनेकदा या विकासाचा फायदा त्या देशाच्या नागरिकांना होण्याऐवजी उच्चशिक्षित स्थलांतरितांना किंवा अवैधरीत्या प्रवेश केलेल्या घुसखोरांना होतो.
त्यामुळे ट्रम्प त्यांना निवडून देणाऱया वर्गासाठी जगभरात व्यापारी युद्ध छेडत आहेत. त्यांना वाटते की, मंदीच्या सावटामुळे खनिज तेलाचे भाव मोठय़ा प्रमाणात पडतील तसेच व्याजाचे दर पडतील आणि अमेरिकेतील सामान्य लोकांवर आलेले महागाईचे संकट दूर होईल.
व्यापारी युद्धामध्ये अमेरिकेचे नुकसान होणार असले तरी सगळ्यात जास्त नुकसान चीनचे होणार आहे. गेल्या 40 वर्षांमध्ये चीनने संपूर्ण जगाला पुरवठा करण्याएवढी उत्पादन क्षमता निर्माण केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी लागणाऱया दुर्मिळ खनिजांचे उत्खनन आणि प्रक्रिया क्षेत्रात चीनची मत्तेदारी आहे. अशी परिस्थिती अनेक क्षेत्रांमध्ये आहे. चीनने अमेरिकेकडून टाकले जाणारे निर्बंध चुकवण्यासाठी व्हिएतनाम आणि मेक्सिकोसारख्या देशांमध्ये उत्पादन करायला सुरुवात केली आहे.
चीनने निर्यातीचा एक शस्त्र म्हणून वापर केला आहे. उद्योगांना सवलती देऊन त्यांच्याद्वारे आपल्या स्पर्धक देशांतील संपूर्ण उद्योग संपवून टाकण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. मात्र आता जगात चीनविरोधात जागरूकता निर्माण झाली आहे. त्यासोबतच जगभरातील बंदरे, रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि विमानतळ बांधणी क्षेत्रातही चीनने आघाडी घेतली आहे. जागतिक व्यापारात होणाऱया फायद्यामुळे चीनसाठी ही गुंतवणूक करणे शक्य झाले. जर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची ही साखळी तोडली तर चीनची गुंतवणूक वाया जाऊन त्याचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होईल.
सध्या चीनची अर्थव्यवस्था मंदावली असून चीनच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे 25 टक्के वाटा असलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर मंदी आली आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली चालणारी आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था मोडकळीस आली तर चीन हा दबाव सहन करू शकणार नाही असे ट्रम्पना वाटते. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी तणाव वाढल्याने भारतातील काही क्षेत्रांना लक्षणीय फायदा होऊ शकतो. चिनी वस्तूंवरील अमेरिकन पंपन्यांचे कमी झालेले अवलंबित्व भारताला एक पुरवठा देश म्हणून आकर्षक पर्याय बनवते.
चीन हा जगातील सर्वात मोठा स्टील निर्यातदार आहे, ज्याची किंमत 88.3 अब्ज डॉलर्स आहे. अमेरिकेने वाढवलेल्या शुल्कामुळे स्टील डंपिंगसाठी भारत हे प्रमुख लक्ष्य असू शकते. चिनी डंपिंगवर आपले लक्ष असावे. चीनमधून माघार घेणाऱया अमेरिकन कंपन्या चीनच्या तुलनेत कमी कामगार खर्चामुळे भारताला त्यांचे उत्पादन केंद्र म्हणून पसंत करतील. चीनच्या सेमीपंडक्टर निर्यातीवर अमेरिकेने निर्बंध घातल्याने पंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त होतील. अमेरिका-चीन व्यापार युद्धामुळे भारत दोन्ही देशांसाठी अपरिहार्य बनला आहे. शी जिनपिंग यांचा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना दिलेला ‘ड्रगन-हत्ती मित्र’ संदेश चीनकडून एक धोरणात्मक चाल आहे. मात्र याचा वापर आपण भारताची व्यापारातील तूट कमी करण्याकरिता करू शकतो.
चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता आहे. चीनची आर्थिक क्षमता प्रचंड आहे. मात्र एवढे नक्की की, अमेरिकेशी सुरू केलेल्या युद्धामुळे चीनचे प्रचंड नुकसान होणार आहे आणि ही भारताकरिता मोठी संधी आहे. अमेरिका पूर्वी चीनकडून 30-40 टक्के उत्पादन घेत होती. ती बाजारपेठ आता भारतासाठी खुली आहे. चीन निर्यात करत असलेल्या वस्तू आपण जर चीनपेक्षा कमी किमतीत अमेरिकेला आणि जगाला पुरवू शकू तर आपण जगामध्ये एक मॅन्युफॅक्चरिंग देश म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढू शकतो.
