त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली आता महाराष्ट्रातही पहिलीपासून मराठी-इंग्रजीसोबत हिंदीचे धडे विद्यार्थ्यांना गिरवावे लागणार आहेत. याबद्दलचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. हिंदी सक्तीला राज्यभरातून विरोध केला जात आहे. यावरच आता मराठी अभ्यासकांची प्रतिक्रियाही समोर येत आहे. “तीन भाषांचा मारा करून मुलांची शाळेत येण्याची इच्छा मारली जातेय”, नवीन शैक्षणिक धोरणावर अशी प्रतिक्रिया मराठी भाषा अभ्यास केंद्राचे प्रमुख डॉ. दीपक पवार यांनी दिली आहे. बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी या विषयावर सविस्तर भाष्य केलं आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणावर आपल्या मुलाखतीत दीपक पवार म्हणेल आहेत की, “नवीन शैक्षणिक शासन निर्णयात असं म्हटलं गेलं आहे की, मुलांचा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (सर्वांगीण प्रगती अहवाल) काढलं जाईल. मात्र त्यांची होलिस्टिक प्रगती होऊ नये, असा प्रयत्न तुमच्या (सरकारच्या) धोरणातच आहे. तुम्ही मुलांवर भाषांचा मारा करून त्यांची शाळेत येण्याची इच्छाच मारून टाकताय. यातच तुम्ही कोणत्या प्रकारे त्या मुलांचं समग्र मूल्यमापन करणार आहात? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
दीपक पवार म्हणाले, “त्रिभाषा सूत्र हे केंद्र सरकारमधील आस्थापनांमधील कामकाजाच्या संबंधांमध्ये आहे. महाराष्ट्रात केंद्र सरकराची एखादी बँक असेल, संस्था असले, तर त्यामध्ये मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या क्रमाने भाषांचा वापर केला जातो. हे त्रिभाषा सूत्र आपला देश एकत्र यावा म्हणून कोठारी आयोग आणि त्यानंतर ते चर्चेमधून लोकांचा पुढे आलं. महाराष्ट्राने प्रेमापोटी ते जास्तच स्वीकारलं. उत्तर भातातील लोकांनी तसली कुठलीही भाषा शिकली नाही. तामिळनाडू राज्याने तामिळ आणि इंग्रजी या दोनच भाषा आम्ही शिकणार आहोत, असं जाहीर केलं आहे. आता नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ज्याचा पाया मुळात मराठी भाषेचे सक्षमीकरण आहे, जर मातृभाषेचे सक्षमीकरण त्याचा पाया आहे, तर तुम्ही पहिलीच्या मुलांना तीन भाषा कशा काय शिकवायला लावता?”
ते म्हणाले, “आपण मुलांना मराठीच्या शाळांमधून मराठी शिकवतो. इंग्रजी आपण 25 एक वर्षांपूर्वी आणलं. आता तुम्ही त्या मुलांना हिंदीही शिकायला भाग पाडत आहात. तुम्ही (सरकार) महाराष्ट्रात मुलांना हिंदी शिकायला सांगतात आहात. तर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या राज्यातील लोकं तिसऱ्या भाषेचा एक पर्याय म्हणून मराठी भाषा शिकणार आहेत का? जर शिकणार नसतील तर, हिंदी भाषा आपल्याकडे जे लोक शिकतायत, ते वर्गात बसून शिकत नाही. चित्रपट, वेबसिरीज बघून शिकत आहेत. आपल्याला लोकांना ज्या हिंदीची गरज आहे, ती फक्त ‘कामकाजची हिंदी’ आहे. जी 5 ते 6 किंवा 7 ते 8 अशी कुठलीही दोन वर्ष शिकवून बाजूला काढून टाकली पाहिजे.”
‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही’
हिंदू भाषेबद्दल बोलताना पवार म्हणाले, “हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. राज्यघटनेच्या 17 व्या भागामध्ये स्पष्ट केलं आहे की, हिंदी ही केंद्र सरकारच्या कामकाजाची भाषा आहे. केंद्र सरकारच्या आस्थापनांमध्ये वापरण्याची भाषा आहे.” ते म्हणाले, “इथल्या उत्तर भारतीयांची दुकाने चालावी म्हणून आपण पहिलीपासून हिंदी शिकायचं, हे केंद्र सरकारच्या हिंदी, हिंदू आणि हिंदुस्थान हे संघ परिवाराचे कथन आहे, त्याला पूरक म्हणून हा शासन निर्णय आहे.”
