नागपूरमध्ये उसळलेल्या दंगलीतील आरोपीचे घर बुलडोझरने जमीनदोस्त केल्याबद्दल नागपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे. आरोपींची घरे, दुकाने किंवा अन्य मालमत्ता बुलडोझरने भुईसपाट करण्यासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती नव्हती. त्यामुळे अनवधानाने ही कारवाई केल्याची भूमिका घेत आयुक्तांनी न्यायालयासमोर आपला बचाव केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबद्दल महाराष्ट्र सरकारकडून नागपूर महानगरपालिकेला कोणतेही परिपत्रक मिळालेले नाही. त्यामुळे आपल्याला या आदेशाविषयी माहिती नव्हती, असे पालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला या प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिह्यात मुघल सम्राट औरंगजेबाची कबर हटवण्याच्या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेने निदर्शने केली होती. या वेळी पवित्र संदेश असलेली ‘चादर’ जाळल्याची अफवा पसरली. त्यातून 17 मार्चला नागपूरच्या काही भागांत हिंसाचार झाला. त्यानंतर या दंगलीतील आरोपी फहीम खान याच्या आईच्या घराचा काही भाग बेकायदेशीर असल्याचे सांगत पालिकेकडून बुलडोझरने पाडण्यात आला होता. त्याविरोधात फहीम खान आणि त्याच्या आईने न्यायालयात धाव घेतली होती.
