तेलंगणा सरकारने अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर न्या. बदर समितीची स्थापना महायुती सरकारने केली. या समितीचा अहवाल कधी येणार? फडणवीस सरकार राज्यात अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण कधी लागू करणार, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ एकाच जातीला न होता सर्व जातींना व्हावा यासाठी आरक्षणाचे अ, ब, क, ड वर्गीकरण करावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्गीकरणाचे अधिकार राज्यांना असल्याचा निकाल दिला आहे. मात्र, महायुती सरकारने कर्नाटक आणि इतर राज्यांचा अभ्यास दौरा करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करून समाजाची निव्वळ दिशाभूल व फसवणूक केली. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याची इच्छाशक्ती नसल्याने हे सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप सकल मातंग समाजाचे राज्य समन्वयक आणि काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केला आहे.
