रुग्णालयातून मूल चोरीला जात असल्याची प्रकरणे वाढत चालल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायलायाने आज तीव्र चिंता व्यक्त केली. तसेच प्रसूतीनंतर जर बाळ बेपत्ता झाले तर संबंधित रुग्णालय जबाबदार असेल, मूल चोरीला गेल्यास त्या रुग्णालयाचा परवाना तत्काळ रद्द झाला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर सहा महिन्यांत बाल तस्करीची प्रकरणे सोडवण्याचे निर्देशही सर्व राज्यांना दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशात नवजात बालकांच्या तस्करीप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 13 आरोपींना जामीन दिला होता. हा निकाल फेटाळतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये बाल तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश झाल्याच्या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये बाल तस्करीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचे सद्यस्थितील अहवाल मागवावेत आणि सहा महिन्यांच्या आत सर्व सुनावणी पूर्ण करावी. या खटल्यांची रोज सुनावणी घ्यावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यालयाने दिले.
तस्करीतील मुलांना शिक्षणाचा हक्क द्या
तस्करीतून सहीसलामत सुटलेल्या मुलांना शाळांमध्ये घातले जाते की नाही. मुलांना 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत त्यांचा हक्क मिळतोय की नाही, याबाबत राज्य सरकारांनी खात्री करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
काय आहे बाल तस्करीचे नेमके प्रकरण?
उत्तर प्रदेशातील एका जोडप्याने 4 लाख रुपयांना तस्करी केलेले बाळ खरेदी केले. त्यांना मुलगा हवा होता त्यामुळे त्यांनी हा व्यवहार केला. या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र, तुम्हाला मुलगा हवा याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही चोरीचे मूल दत्तक घ्यावे. आरोपीला माहीत होते की मूल चोरलेले आहे, तरीही त्याने व्यवहार केला, ही बाब अधोरेखित करत सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळला.
वेश्यालये तत्काळ बंद करा
वेश्यालय चालवणारे आणि पोलीस यांच्यातील साटेलोटे उद्ध्वस्त करण्याची गरज आहे. यामुळेच मानवी तस्करीची प्रकरणे वाढत चालली आहेत. हे लक्षात घेता वेश्यालये तत्काळ बंद करावीत. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. तसेच वेश्यालयाशी संबंधित अनेक महिलांना सन्मानजनक रोजगार उपलब्ध करून द्यावा असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाला फटकारले
बाल तस्करी करणारे आरोपी समाजासाठी धोकादायक आहेत. जामीन मंजूर करताना किमान इतके तरी करता आले असते की आरोपीला दर आठवडय़ाला पोलीस स्टेशनमध्ये हजर राहण्याची अट त्याच्यावर लादता आली असती. पोलिसांना आता आरोपींचा शोध घेता येत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला फटकारले. तर आम्ही राज्य सरकारच्या भूमिकेबद्दल प्रचंड निराश असून सरकारने अपील का केले नाही? अशा प्रकरणात गांभीर्य का दाखवले नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.
