>> प्रा. डॉ. उल्हास बापट
शब्दांकन – हेमचंद्र फडके
तामीळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेली 10 विधेयके तेथील राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अडवून ठेवली होती. त्याविरोधात तामीळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय ऐतिहासिकच म्हणावा लागेल. या निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘महामहिम’ राज्यपालांनाही विधिमंडळाने पाठविलेल्या विधेयकांबाबत निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादेचे कुंपण घालून दिले आहे. या निकालाचे दूरगामी परिणाम भारतीय राजकारणावर होणार हे निश्चित आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये देशाच्या विविध राज्यांमधील राज्यपालांच्या मनमानी भूमिकांमुळे आणि राज्य सरकारांसोबत झालेल्या त्यांच्या संघर्षामुळे वादाचे, तणावाचे प्रसंग उद्भवल्याचे दिसून आले आहे. महाराष्ट्र, तामीळनाडू, अरुणाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये उद्भवलेले वाद न्यायालयांपर्यंत पोहोचलेलेही देशाने पाहिले, परंतु राज्यपालांना असणाऱया विशेषाधिकारांबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे हे वाद तसेच कायम राहिले. या पार्श्वभूमीवर तामीळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर संविधानाच्या अनुच्छेद 200 शी निगडित असलेला एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. विधानसभेने मंजूर केलेली 10 विधेयके तामीळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अडवून ठेवली असल्याचा आरोप एम. के. स्टॅलिन यांच्या सरकारने एका याचिकेद्वारे केला होता. यातील अनेक विधेयकांना विधानसभेने पुन्हा मंजुरी देऊन राज्यपालांकडे पाठविले होते. दुसऱ्यांदा विधेयक राज्यपालांकडे पाठविल्यानंतर त्याला मान्यता द्यावीच लागते. मात्र तरीही राज्यपालांनी दीर्घकाळ या विधेयकांवर निर्णय न घेतल्यामुळे त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे. गेल्या 75 वर्षांच्या स्वतंत्र भारताच्या वाटचालीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीवर परिणाम करणारे जे महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत, त्यामध्ये या निर्णयाचा समावेश करावा लागेल.
घटना समितीमध्ये राज्यपाल या पदाची तरतूद करण्यात आली तेव्हा त्यावर खूप चर्चा झाली होती. जवळपास 34 जणांनी या चर्चेमध्ये भाग घेतला होता. त्या चर्चेमध्ये राज्यपाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष यांसारख्या घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींनी अंपायर किंवा पंचासारखे काम करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली, परंतु प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसले नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या बी. जी. खेर यांनी असे म्हटले होते की, राज्यपालपदी चांगल्या व्यक्तीची नेमणूक झाली तर तो खूपच चांगली कामगिरी करेल; परंतु चुकीची व्यक्ती नेमली गेली तर अनेक कुरघोडय़ा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. भारताचे दोनवेळा ऍटर्नी जनरल राहिलेल्या सोली सोराबजी यांनी लिहिलेल्या ‘सेज ऑर सॅबोटर’ या पुस्तकामधूनही राज्यपाल हे पद राज्यघटनेला तारक आहे की मारक आहे? असा प्रश्न उपस्थित करत मौलिक विचार मांडले आहेत. सरकारिया कमिशननेही असे म्हटले आहे की, आजवर ज्या ज्या वेळी राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवटी लागू करण्यात आल्या, त्यापैकी दोन तृतीयांश वेळा ती राजकीय कारणांमुळे लागू केली गेली आणि 356 कलमाचा दुरुपयोग करण्यात आला.
राज्यपालपद हे राज्यासाठी महत्त्वाचे आहे. केंद्रामध्ये राष्ट्रपती प्रमुख असतात, त्याचप्रमाणे राज्यामध्ये राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असतात. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. अगदी क्वचित प्रसंगी राज्यपालांना दिलेल्या ‘डिक्रीएशनरी पॉवर’चा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ, त्या राज्याशेजारचा एखादा केंद्रशासित प्रदेश राज्यपालांच्या अधिकारात येत असेल तर त्याचा कारभार करताना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याची गरज नाही. तो कारभार राज्यपाल स्वतंत्र्यरीत्या करू शकतात. अशाच प्रकारे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी की नाही? याचा निर्णयही राज्यपाल स्वतंत्रपणे घेऊ शकतात. राज्यपालांना स्वतःच्या बुद्धीनुसार आणि विवेकाने वागण्याचे स्वातंत्र्य देणारी जी तरतूद आहे, त्याचा दुरुपयोग आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर झालेला दिसतो. वास्तविक, हे स्वातंत्र्य म्हणजे ‘कॉन्स्टिटय़ुशनल डिक्रीएशन’ आहे, ‘पर्सनल डिक्रीएशन’ नाही.
राज्यघटनेमधील 371 ते 371 जे, या 11 कलमांमध्ये राज्यपालांवर विशेष जबाबदाऱया सोपवण्यात आल्या आहेत. त्यांची कार्यवाही करताना राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतात, पण मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक नाही अशी तरतूद आहे.
तामीळनाडूमधील प्रकरण हे 200 व्या कलमाशी संबंधित आहे. या कलमानुसार, एखादे विधेयक संमत झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले तर त्याबाबत राज्यपालांकडे तीन पर्याय असतात. एक म्हणजे त्याला संमती देणे, दुसरा पर्याय म्हणजे नकार देणे किंवा तिसरा पर्याय म्हणजे राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी ते राखून ठेवू शकतात. यातील नकार देण्याचा दुसरा पर्याय हा संसदीय लोकशाहीमध्ये कधीच नष्ट झालेला आहे. इंग्लंडमध्ये गेल्या 150 वर्षांमध्ये एकदाही कधी असे झाले नाही की, पंतप्रधानांनी दिलेल्या सल्ल्याला राजाने नकार दिला. राष्ट्रपतींबाबतही तसेच आहे. संसदेने मंजूर केलेले विधेयक जर त्यांना पटले नाही तर एकदा ते मंत्रिमंडळाकडे पाठवू शकतात, पण पुन्हा मंत्रिमंडळाने तोच सल्ला दिला तर तो राष्ट्रपतींना पाळावा लागतो. राज्यपालांबाबतही हाच नियम लागू आहे. त्यांना विधिमंडळाचे एखादे विधेयक योग्य वाटले नाही तर ते विधिमंडळाकडे पाठवतात. तिथे हे विधेयक पुन्हा संमत करण्यात आले तर मात्र राज्यपालांनाही त्या विधेयकाला संमती द्यावीच लागते. पुनर्विचार होऊन आलेले विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवता येत नाही. केवळ पहिल्यांदाच आलेले विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवता येते. या सर्वांमध्ये कळीचा आणि वादाचा मुद्दा होता तो कालमर्यादेचा. म्हणजेच विधिमंडळाने पाठवलेल्या विधेयकाबाबत राज्यपालांनी किती दिवसांत निर्णय घ्यायचा याला आजवर मुदतीची चौकटच नव्हती. न्या. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांनी ती आखून दिली आहे. त्यानुसार पुनर्विचार करून पाठवलेल्या विधेयकाला राज्यपालांनी एका महिन्याच्या आत संमती दिली पाहिजे. तामीळनाडूमध्ये पाच-पाच वर्षे ही विधेयके प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. महाराष्ट्रामध्ये भगतसिंह कोश्यारी यांनीही मंत्रिमंडळाने आणि विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर कसलीही कार्यवाही न करण्याची भूमिका घेतली होती. विधान परिषदेचे 12 सदस्य नेमण्याची यादी त्यांच्याकडे पाठवण्यात आली तेव्हा दोन वर्षे त्यांनी त्याबाबत काहीही ऍक्शन घेतली नाही. यापुढील काळात आता राज्यपालांना असे करता येणार नाही. राज्यपालांवर मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक नाही. त्याचप्रमाणे विधिमंडळाने पाठवलेल्या विधेयकावर राज्यपालांना तीन महिन्यांच्या आत विचार करून होकार किंवा नकार कळवावाच लागेल. तसेच पुनर्विचार करून आलेल्या विधेयकासाठी ही मुदत एक महिन्याची असेल. हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवता येणार नाही. या सर्व गोष्टी तामीळनाडू प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयाचा विचार करता जोपर्यंत संसद यासंदर्भात कोणताही कायदा करून त्यामध्ये बदल करणार नाही तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिलेला निर्णय हा कायदा म्हणून अमलात आणला जाईल. त्यामुळे हे प्रकरण तामीळनाडूपुरते मर्यादित नाही. देशातील 28 राज्यांमध्ये तो बंधनकारक राहील. सुरुवातीला म्हटल्यानुसार हा निर्णय स्वातंत्र्यानंतरच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या पाच-सात निर्णयांपैकी एक आहे.
भारताने संसदीय लोकशाहीचे प्रारूप हे इंग्लंडकडून स्वीकारले आहे. त्यानुसार आपण कायदेही केले, परंतु संसदीय लोकशाहीमध्ये प्रथा आणि परंपरांना खूप महत्त्व आहे. आपल्याकडे त्या पाळल्या जात नाहीत. उदाहरणार्थ, राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी कोणाला आमंत्रित करायचे, याबाबत अनेकदा सर्वात मोठा पक्ष असतो त्यांना निमंत्रण दिले जाते. काही वेळा आघाडी करून बहुमताचा आकडा असल्याचा दावा केला जात असेल त्यांना बोलावले जाते. अशा प्रकारची रचना बदलली गेली पाहिजे. यासंदर्भात प्रथा-परंपरा पडणे आवश्यक आहे. त्या जितक्या लवकर पडतील तितके आपल्या लोकशाहीसाठी ते चांगले असेल.
