गेल्या काही वर्षांत न्यायपालिका आणि पोलिसांमध्ये महिला कर्मचाऱयांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आयजेआर) 2025 नुसार, बहुतेक महिला आजही वरिष्ठ पदांपासून वंचित आहेत. पोलीस खात्यात अधिकारी पातळीवर महिलांचे प्रतिनिधित्व खूप कमी आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर फक्त 25,282 म्हणजेच आठ टक्के महिला अधिकारी आहेत. यापैकी 52 टक्के महिला उपनिरीक्षक पदावर आणि 25 टक्के सहाय्यक निरीक्षक पदावर कार्यरत आहेत. हवालदार स्तरावर एकूण संख्येत महिलांचा 13 टक्के वाटा आहे. भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) फक्त 12 टक्के महिला अधिकारी आहेत. ही आकडेवारी जानेवारी 2023 पर्यंतची असून न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीतही महिलांची स्थिती अशीच आहे. कनिष्ठ न्यायपालिकेत 38 टक्के न्यायाधीश महिला आढळून आल्या, तर उच्च न्यायालयांमध्ये ही संख्या 14 टक्क्यांवर घसरली. न्यायाधीशांच्या आकडेवारीचा हा डेटा फेब्रुवारी-मार्च 2025 पर्यंतचा आहे. देशातील सर्व राज्यांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये महिलांची संख्या वाढत असली तरी उच्च न्यायालयांमध्ये वाढ त्याच गतीने होत नाही.
उत्तराखंड हायकोर्टात महिला न्यायमूर्ती नाही
फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जिल्हा न्यायालयांमध्ये 33 टक्क्यांहून अधिक महिला न्यायाधीश असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय सात राज्यांतील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक महिलांचा सहभाग आढळला. मात्र तेलंगणा आणि सिक्कीम वगळता इतर कोणत्याही राज्याच्या उच्च न्यायालयात 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला न्यायमूर्ती नाहीत. विशेष म्हणजे उत्तराखंड उच्च न्यायालयात एकही महिला न्यायमूर्ती नाही.
– पोलीस दलात महासंचालक आणि पोलीस अधीक्षक यांसारख्या वरिष्ठ पदांवर एक हजारहून कमी महिला आहेत. या विभागांमध्ये 90 टक्के महिला पोलीस कार्यरत आहेत. इंडिया जस्टिस रिपोर्टमध्ये पोलीस, न्यायव्यवस्था, तुरुंग आणि कायदेशीर मदत या चार क्षेत्रांचा अभ्यास करण्यात आला. अहवालातून पोलिसांच्या पदानुक्रमातील लैंगिक असमानता अधोरेखित करण्यात आली आहे. देशातील एकाही राज्याने वा केंद्रशासित प्रदेशाने पोलीस दलात महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचे लक्ष्य पूर्ण केले नसल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.
