महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या विविध योजनांना पाइप पुरवणाऱ्या मेसर्स जय बालाजी कंपनीवरील कारवाईला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. या कंपनीचे पाइप पुरवण्याची तब्बल एक हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे समतोल राखण्यासाठी या कारवाईला स्थगिती देणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या कंपनीचा व्यापार परवाना एक वर्षासाठी रद्द करण्यात आला आहे. यवतमाळ पाणीपुरवठा योजनेला उशीर झाल्याचा ठपका या कंपनीवर ठेवण्यात आला. त्याविरोधात कंपनीने याचिका केली आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
या कारवाईला स्थगिती देत न्यायालयाने कंपनीच्या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश प्राधिकरण व अन्य प्रतिवादींना दिले. यावरील पुढील सुनावणी 9 जुलै 2025 रोजी होणार आहे.
कारवाईला उशीर होणे धक्कादायक
यवतमाळ पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू असताना पाइप फुटल्याची घटना घडली होती. ही घटना 2018 मध्ये घडली. आता सहा वर्षांनी या योजनेला उशीर झाल्याचा ठपका कंपनीवर ठेवणे धक्कादायक आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण
2022 पासून कंपनी प्राधिकरणाच्या विविध योजनांसाठी पाइप पुरवण्याचे काम करत आहे. नुकतीच या कंपनीला मुदतवाढ मिळाली आहे. यवतमाळ योजना राबवण्याचे पंत्राट पी. एल. अडके कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीला पाइप आम्ही पुरवले. मात्र जी घटना घडली त्याच्याशी आमचा संबंध नाही. या घटनेबाबत आम्हाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्याचे उत्तर आम्ही दिले आहे. तरीही आता सहा वर्षांनी ही कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी कंपनीने याचिकेत केली आहे.
