
पायजम्याचा नाडा सोडणे, छातीला हात लावणे म्हणजे बलात्कार नाही, अशी टिप्पणी केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना चांगलेच फैलावर घेतले होते. त्यानंतरही उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून अशा प्रकारच्या टिप्पण्या करणे सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. नोएडा येथे 2024 सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या बलात्कार प्रकरणात संबंधित पीडिताच त्यासाठी जबाबदार असल्याचे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे.
महिलेने स्वतःहून संकटाला आमंत्रण दिले होते, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी सुनावणीवेळी केली. जरी पीडितेचा आरोप खरा मानला तरी तिने स्वतःच या संकटाला आमंत्रण दिले आणि त्यासाठी ती जबाबदार होती, असा निष्कर्ष या ठिकाणी काढता येईल. पीडितेने तिच्या जबाबातही अशी भूमिका घेतली आहे. वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी लैंगिक अत्याचाराबद्दल कोणतेही मत दिले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नेमके काय प्रकरण?
नोएडा येथील एका लोकप्रिय विद्यापीठाची विद्यार्थिनी तिच्या तीन मैत्रिणींसह दिल्लीतील हौज खास येथील एका बारमध्ये गेली होती. तिथे तिला काही ओळखीचे मित्र भेटले. मी दारूच्या नशेत होते. त्यामुळे आरोपी माझ्या जवळ येण्याचा प्रयत्न करत होता. पहाटे 3 वाजेपर्यंत आम्ही बारमध्ये होतो. तो त्याच्यासोबत येण्यास सांगत होता, असे पीडितेने नोएडा पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. त्याच्या आग्रहास्तव मी त्याच्या घरी आराम करण्यासाठी जाण्यास तयार झाले. घरी पोहोचेपर्यंत तो चुकीच्या पद्धतीने मला स्पर्श करत राहिला. तसेच त्याच्या नोएडा येथील घरी घेऊन जाण्याऐवजी त्याने मला त्याच्या गुडगाव येथील एका नातेवाईकाच्या घरी नेले. तिथेच त्याने माझ्यावर बलात्कार केला असे पीडितेने म्हटले आहे. दरम्यान, नातेवाईकाच्या फ्लॅटवर आमच्यात दोनवेळा लैंगिक संबंध झाले, परंतु त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. कारण ते आमच्या सहसंमतीने झाले, असा आरोपीचा जबाब आहे.
म्हणून जामीन अर्ज मंजूर
पीडिता पदव्युत्तर वर्षाची विद्यार्थिनी आहे. हे लक्षात घेता तिने केलेले कृत्य समजून घेण्यास ती सक्षम होती. प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता तसेच गुह्याचे स्वरूप आणि पुराव्यांसह आरोपीचा सहभाग आणि पक्षकारांच्या वकिलांचे म्हणणे लक्षात घेता अर्जदाराने जामिनासाठी योग्य केस तयार केल्याचे आपले मत आहे. म्हणून जामीन अर्ज मंजूर करण्यात येत असल्याचे न्यायालय म्हणाले.