मालाड येथील आक्सा परिसरात सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून पे अ‍ॅण्ड पार्किंग चालवले जात असल्यास त्यावर कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मोहम्मद उस्मान शेख यांनी ही जनहित याचिका केली होती. कांसारी माता आदिवासी सामाजिक सेवा संस्थेकडून हे पे अ‍ॅण्ड पार्किंग चालवले जाते. सरकारी भूखंडावर अतिक्रमण करून हे पे अ‍ॅण्ड पार्किंग सुरू आहे. त्यावर कारवाई करावी, अशी विनंती जिल्हाधिकारी व अन्य प्रशासकीय विभागांकडे करण्यात आली. तरीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे न्यायालयानेच ही कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून पे अ‍ॅण्ड पार्किंग होत असल्यास त्यावर कारवाई व्हायला हवी. मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांनी या जागेची सत्यता तपासावी. संबंधित भूखंड सरकारी असल्याचे स्पष्ट झाल्यास कारवाई करावी, असे आदेश देत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
पोलीस बंदोबस्त द्या
याचिकाकर्ते शेख व पे अ‍ॅण्ड पार्क चालवणारी संस्था या दोघांचे म्हणणे जिल्हाधिकारी यांनी ऐकावे. सर्व कागदपत्रे तपासून कारवाईचा निर्णय घ्यावा. कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने स्थानिक पोलिसांना दिले आहेत.
