ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना निर्धारित किंमत (एफआरपी) देण्यास साखर कारखाने टाळाटाळ करत आहेत. शेतकऱ्यांचे 246 कोटी थकवल्याप्रकरणी 15 साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्तांनी जप्तीचा बडगा उगारला आहे.
ऊस गाळप झाल्यानंतर 14 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांची एफआरपीची रक्कम देणे केंद्र सरकारच्या कायद्याप्रमाणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. मात्र हजारो शेतकऱ्यांचे ते पैसे साखर कारखान्यांनी थकवले आहेत. सुमारे 246 कोटी 45 लाख रुपयांची थकबाकी कारखान्यांकडे आहे. त्याची गंभीर दखल घेत साखर आयुक्तांनी अशा 15 कारखान्यांना रिव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट (आरआरसी ) नोटीस बजावली आहे.
आरआरसी नोटीस बजावल्यानंतर थकबाकी वसुलीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जातात. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संबंधित कारखान्यांना जप्तीची नोटीस बजावण्यात येते. त्यानंतर कारखान्यांनी थकबाकी दिली नाही तर त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते.
हेच ते कारखाने
सोलापूर ः मातोश्री लक्ष्मी शुगर – अक्कलकोट, गोकुळ शुगर्स – धोत्री, लोकमंगल अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रिज – बिबी दारफळ, लोकमंगल शुगर इथेनॉल अ‍ॅण्ड को-जनरेशन इंडस्ट्रिज, भीमाशंकर शुगर मिल्स – पारगाव, जयहिंद शुगर्स – आचेगाव, श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना – मंगळवेढा, सिद्धनाथ शुगर मिल्स – उत्तर सोलापूर, इंद्रेश्वर शुगर मिल्स – धाराशीव, सांगोला शुगर लिमिटेड – सांगोला
अहिल्यानगर ः स्वामी समर्थ शुगर अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रिज – नेवासा, श्री गजानन महाराज शुगर – संगमनेर
सातारा ः खंडाळा तालुका शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखाना
