हिंदुस्थानचे माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. मिश्रा यांनी एका प्रकरणाच्या निकालपत्रात 451 परिच्छेदांपैकी 212 परिच्छेद चक्क दुसऱ्या निकालपत्रातील कॉपी-पेस्ट केले. जवळपास 47 टक्के ऑर्डर दुसऱ्या निकालपत्रातून शब्दशः कॉपी केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यावर बोट ठेवत सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला.
हिंदुस्थानच्या समर्पित फ्रेट कॉरिडॉरच्या व्यवस्थापनासाठी तयार केलेल्या स्पेशल पर्पज व्हेईकलशी संबंधित प्रकरणात माजी सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निर्णय दिला होता. हा निर्णय सुरुवातीला सिंगापूरच्या इंटरनॅशनल कमर्शियल न्यायालयाने अवैध ठरवला होता. त्या निर्णयाला तेथील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही माजी सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्या निकालपत्रातील ‘कॉपी-पेस्ट’ मजकुरावर बोट ठेवल्याने हिंदुस्थानी न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठा धक्का बसला आहे. मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील मध्यस्थी खंडपीठामध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती के. के. लाहोटी आणि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांचा समावेश होता. या खंडपीठाच्या कार्यपद्धतीवर देशभरातून टीका होत आहे. मिश्रा हे ऑगस्ट 2017 ते ऑक्टोबर 2018 या कालावधीत हिंदुस्थानचे सरन्यायाधीश होते.
न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह
माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी जाहीर केलेल्या निकालपत्रावर सिंगापूर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. निकालपत्रात कॉपी-पेस्ट केलेल्या मजकुरामुळे लवाद प्रक्रियेच्या अखंडतेवर परिणाम झाला आहे. तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे. किंबहुना, न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे, असे निरीक्षण सिंगापूरचे सरन्यायाधीश सुंदरेश मेनन यांनी नोंदवले.
