घरमालक आमच्याच धर्माचा असावा, असे म्हणणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटीला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. या नियमानुसार घर रिकामी करण्याच्या सहकार अपील कोर्टाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगितीच दिली आहे. घर रिकामी करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही तर संबंधित घरमालकावर अन्याय होईल. त्यामुळे हे आदेश स्थगित केले जात आहेत. या मुद्दय़ावर तातडीने सुनावणी घ्यायची असल्यास सोसायटी कोर्टाच्या उन्हाळय़ाच्या सुट्टीनंतर अर्ज करू शकते, असेही न्या. अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने आदेश नमूद केले.
धर्माच्या आधारावर घराबाहेर काढता येईल का?
धर्माच्या आधारावर सोसायटी एखाद्या सदस्याला घराबाहेर काढण्याचा नियम करू शकते का? असा नियम करणे योग्य आहे का? पुनर्विकासात संबंधित सदस्याचा सहभाग असताना नंतर असा धर्माच्या आधारावर नियम केला जाऊ शकतो का? या नियमाच्या आधारावर सदस्याला घराबाहेर काढता येईल का? या मुद्दय़ांवर सुनावणी घेणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणी होणे आवश्यक
या याचिकेत अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. धर्माच्या आधारावर घराची मालकी निश्चित केली जाऊ शकते की नाही यावर सविस्तर सुनावणी आवश्यक आहे. कारण हे सर्व सोसायटी व सदस्यांच्या अधिकारांवर परिणाम करणारे आहे. संविधानाने दिलेला समानतेचा अधिकारही अबाधित राहायला हवा. यात समतोल ठेवायला हवा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
वांद्रे येथील सेलस्टेलाईट गृहनिर्माण सोसायटीने सदस्यांसाठी नियम तयार केले आहेत. सोसायटीचा सदस्य रोमन पॅथलिकच असावा, असा नियमही तयार करण्यात आला आहे. या नियमानुसार काही सदस्यांना घर रिकामी करण्याचे आदेश सहकार अपीलेट कोर्टाने दिले. त्याविरोधात जिमा नंरोहा व अन्य सदस्यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर कोर्टाने वरील आदेश दिले आहेत.
