एका पक्षाच्या मर्जीप्रमाणे नाही तर संविधानुसार वागा, विधिमंडळात मंजूर झालेली विधेयके रोखून धरणे घटनाबाह्य आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टॅलीन सरकारची महत्त्वाची 10 विधेयके रोखून धरणाऱ्या तामिळनाडूच्या राज्यपालांना चांगलेच झापले. राज्यपाल विधेयके रोखून राज्याची कायदे बनवण्याची यंत्रणाच वेठीस धरत आहेत. विधेयकांवर कुठलाही निर्णय न घेऊन त्यांनी या विधेयकांची केवळ कागदाचा तुकडा किंवा देहाशिवाय सांगाडा अशी स्थिती करून ठेवली आहे. राज्यघटनेतील कलम 200 अन्वये राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने आणि सहकार्यानेच काम करायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
तामीळनाडूच्या विधिमंडळात मंजूर झालेली दहा महत्त्वाची विधेयके राज्यपाल आर एन रवी यांनी स्वाक्षरी करून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी न पाठवताच रोखून धरली. या पार्श्वभूमीवर तामीळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्यपालांनी विधिमंडळाला मदत करणे आणि सल्ला देणे अपेक्षित आहे. असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
केरळ सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली
केरळ सरकारनेही राज्यपालांकडून विधेयके रोखली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने 13 मेपर्यंत तहकुब केली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल यांनी तामीळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत यावर वादविवाद होऊ शकतो, असे निदर्शनास आणून दिले. अनेक विधेयकांना तब्बल दोन वर्षांपासून राज्यपालांची मंजूरी मिळालेली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर खंडपीठाने ही याचिका न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि महादेवन यांच्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवली.
निर्णय ऐतिहासिक – एम. के. स्टॅलिन
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे, अशी प्रतिक्रिया तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी यांनी दिली आहे. या निर्णयावरून राज्याला त्यांचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार मिळाले पाहिजेत हेच सिद्ध होते. द्रमुक नेहमीच राज्याच्या स्वातंत्र्यासाठी संघराज्य व्यवस्था राखण्यासाठी लढेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
– राज्यपाल हा मित्र, तत्त्वज्ञानी आणि मार्गदर्शकासारखा असावा, तो कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या ताब्यात नसावा. राज्यपालांची भूमिका ही संविधानाच्या घेतलेल्या शपथेप्रमाणे पवित्र असावी, राजकीय लाभाच्या दृष्टीने प्रेरित नसावी. राज्यपाल आर. एन. रवी यानी चांगल्या वृत्तीने काम केले नाही.
– राज्यपालांनी विधेयक थांबवावे किंवा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवावे. ही सर्व प्रक्रिया मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने एक महिन्याच्या आत झाली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
– विधिमंडळाने विधेयक पुन्हा मंजूर केले आणि परत पाठवले तर राज्यपालांना एक महिन्याच्या आत या विधेयकाला मान्यता द्यावी लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
– आम्ही राज्यपालांचे अधिकार कमकुवत करत नाही, परंतु राज्यपालांच्या सर्व कृती संसदीय लोकशाहीच्या तत्त्वांनुसार असाव्यात, हे निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो असे न्यायालय म्हणाले.
– राज्यपालांनी विधेयकांबाबत त्यांच्याकडे असलेले पर्याय निर्धारित वेळेत वापरले पाहिजेत. अन्यथा त्यांच्या कृतीचा कायदेशीर आढावा घेतला जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
