वरळीचे आदर्श नगर आणि वांद्रे रेक्लमेशनच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तेथील म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास क्लस्टर पद्धतीने करण्याचे निर्देश महायुती सरकारने दिले आहेत. यापूर्वी पुनर्विकासाची परवानगी देण्यात आलेले भूखंड वगळता इतर कोणत्याही एकल इमारतीला पुनर्विकासाची परवानगी देऊ नये, अशा सूचनाही म्हाडाला देण्यात आल्या आहेत. या क्लस्टर पुनर्विकासासाठी चार एफएसआय देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या क्लस्टर पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत बांधकाम आणि विकसन संस्था (कन्स्ट्रक्शन अॅण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी) नियुक्त केली जाणार आहे. या पुनर्विकासासाठी देण्यात येणाऱया चार एफएसआयपैकी एक चटई क्षेत्र निर्देशांक गृहसाठय़ाच्या स्वरूपात मंजूर करण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त घरे देण्याची तयारी दाखवणाऱया आणि निविदेतील अटींची पूर्तता करणाऱया विकासकालाच पुनर्विकासाचे काम देण्याच्या सूचना म्हाडाला सरकारने दिल्या आहेत.
n वरळीच्या आदर्श नगरची जागा 68,034 चौरस मीटर तर वांद्रे रेक्लमेशन परिसरातील जागा 1,97,466 चौरस मीटर इतकी आहे. म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात आलेल्या विकासकास दोन्ही परिसरातील एकूण सभासदांच्या 51 टक्के सभासदांची संमती पत्रे म्हाडास सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. सर्व पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची जबाबदारी बांधकाम आणि विकसन संस्थेची राहणार आहे.
विकासकांसाठी नियम
-n विकासकास सदर प्रकल्पांमधील मूळ गाळेधारक आणि रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे बंधनकारक असेल.
-पुनर्विकास होईपर्यंत रहिवाशांच्या तात्पुरत्या निवासाची सोय करणे अथवा तात्पुरते निवासस्थान नको असलेल्या रहिवाशांना पर्यायी जागेचे भाडे विकासकाला द्यावे लागेल.
– गृहनिर्माण संस्थेला पुरेसा कॉर्पस फंड देणे.
