हिंदुस्थानची फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या हजारो सिंधी बांधवांनी महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये आसरा घेतला होता. त्यांची घरे आणि मालमत्तांना आता सात दशकांनंतर अधिकृत होणार आहेत. त्यासंदर्भातील निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सिंधी निर्वासितांच्या विविध ठिकाणच्या मालमत्ता भरपाई संकोष मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी नियमित करण्याबाबत विशेष मोहीम राबविण्याबाबत शासनाच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखडय़ामध्ये समावेश केला होता. त्यानुसार ठाणे जिह्यातील उल्हासनगर वगळून 24 जानेवारी 1973च्या राजपत्रात घोषित 30 अधिसूचित क्षेत्रात ही विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सिंधी निर्वासितांच्या राज्यातील 30 ठिकाणच्या वसाहतींमधील जमिनींचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या जमिनी नियमित करण्याकरिता 1500 चौ. फुटापर्यंत सवलतीचे दर लागू करण्यात आले आहेत. जमीन 1500 चौ. फुटांपर्यंत निवासी वापरात असल्यास 5 टक्के अधिमूल्य तर व्यावसायिक प्रयोजनासाठी वापरात असल्यास 10 टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तर 1500 चौ. फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळासाठी या दराच्या दुप्पट अधिमूल्य आकारले जाणार आहे.
सरकारी बांधकामांसाठी कृत्रिम वाळू बंधनकारक
नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यात येणार असून सरकारी बांधकामांसाठी दगडखाणींमध्ये बनवण्यात येणारी कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
विविध योजनांमधील राज्यातील घरकुल लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयासह आज राज्याच्या वाळू-रेती निर्गती धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापुढे नदी व खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री डेपो पद्धतीऐवजी लिलाव पद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद सदस्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास शासनाने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती.
आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी कॉलेजमधील कंत्राटी प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ
राज्यातील शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी तसेच योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांमधील कायमस्वरूपी प्राध्यापक पदांसाठी पात्र उमेदवारच मिळेनात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सध्या पंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला आहे. पात्र उमेदवारांना आकर्षित करण्यासाठी पंत्राटी तत्त्वावरील प6ाध्यापकांना भरघोस मानधन दिले जाणार आहे. नवीन मानधन पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे – प्राध्यापक -1 लाख 50 हजार रुपये, सहयोगी प्राध्यापक – 1 लाख 20 हजार रुपये, सहाय्यक प्राध्यापक – 1 लाख रुपये मानधन देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था नागपूर येथे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या धर्तीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यात उद्भवणाऱया नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींना सक्षमपणे प्रतिसाद देण्यासाठी आपत्ती पूर्व तयारी, सौम्यीकरण, आपत्ती प्रवणता, धोका, आपत्तीनंतर मदत व पुनर्वसन, पुनर्बांधणी, तसेच प्रतिसाद, प्रशिक्षण ह्या बाबींचे व्यवस्थापन व नियोजन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेमार्फत होणार आहे.
