>> सनत्कुमार कोल्हटकर, [email protected]
आफ्रिका हा त्या देशांमध्ये जन्मलेल्या आणि तिथे पिढ्यान्पिढ्या राहणाऱ्या लोकांचाच आहे याची उद्घोषणा आता आफ्रिकेतील देशांकडून करण्यात येत आहे. या देशातील साधनसंपत्ती या देशांमधील सामान्य जनतेचीच आहे हेही जगाला सांगण्याचा आटोकाट प्रयत्न होत आहे. साम्यवादी आणि राष्ट्रवादी अशा वेगवेगळ्या विचारधारांना मानणारी सरकारे आतापर्यंत विविध आफ्रिकन देशांमध्ये होती, पण आता बहुसंख्य आफ्रिकन देश हे आता राष्ट्रवादाकडे वळताना दिसतात. वसाहतवादापासून सुटका घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आफ्रिकन देश खऱ्या स्वातंत्र्याचा हुंकार भरत आहेत.
शोषण, मागासलेपण, वांशिक संघर्ष, रोगराई यांनी ग्रस्त असलेल्या आफ्रिकन देशांनी बहुध्रुवीय जागतिक रचनेत निर्णायक स्थान मिळवण्याची इच्छा, आशाआकांक्षा बाळगली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्ववादाच्या ‘डॉलरशाहीच्या’ दादागिरीला आव्हान देण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ संघटनेची स्थापना झाली होती. या संघटनेला आता अनेक आफ्रिकन देश जोडले गेले आहेत. चीनकडूनही गेल्या दोन दशकांत अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक विविध आफ्रिकन देशांमध्ये करण्यात आली होती. या आफ्रिकन देशांमध्ये रेल्वे आणण्यात आणि त्यासाठी लागणाऱया पायाभूत सुविधांमध्ये ही गुंतवणूक पोहोचली होती, पण चढय़ा व्याजदराने चीनकडून दिली गेलेली कर्जे ही आफ्रिकेतील देशांना ‘अंकित’ बनविण्याकडे होती याची आफ्रिकेतील देशांना पुरेपूर जाणीव झालेली दिसत आहे.
‘सुदान’ उत्तर आफ्रिकेमधील सर्वात मोठा देश आहे. इतर आफ्रिकन देशांपेक्षा त्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ मोठे आहे. या देशाची बरीच मोठी सीमा इजिप्तला लागूनच आहे. उत्तर आफ्रिकेतील या देशाबरोबर इजिप्त देशाचे चांगले संबंध आहेत. ‘रेड सी’ला लागून असणाऱया या देशाला ‘रेड सी’चा मोठा सागर किनारा लाभलेला आहे. तसेच सुदानच्या अत्यंत मोक्याच्या सामरिक / भौगोलिक स्थानामुळे त्याला जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये मोठे महत्त्व आलेले आहे. सुदानकडे खनिज संपत्तीचे साठे असून त्या देशाला सुपीक जमीनही मुबलक प्रमाणात लाभलेली आहे.
2022 मध्ये सुदानमधील खाणींमधून मिळालेल्या सोने उत्पादनाचा अधिकृत आकडा सुमारे 18 टन आहे, पण अनधिकृत सोने उत्पादनाचा आकडा यापेक्षा जास्त असल्याचे सांगण्यात येते. सुदानमध्ये सोन्याच्या मोठय़ा खाणी आहेत. या खाणींमध्ये अर्थातच पश्चिमी देशांची आणि त्यातही अमेरिकेची मोठी गुंतवणूक आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत येथून किती हजार टन सोन्याचे उत्पादन घेतले हे स्पष्ट नाही.
सुदानमध्ये दोन प्रबळ गटांमध्ये संघर्ष पेटला असल्याचे दिसत असले तरी हा संघर्ष या गटांच्यामागे उभे असणाऱ्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया यांच्यादरम्यान उद्भवलेला आहे. अमेरिकेला सुदानमधील त्यांच्या अनिर्बंध खाणकामामध्ये इतर कोणाला आणि विशेषतः रशियाला वाटा देण्याची इच्छा नाही.
चाड या आफ्रिकेतील देशाने इस्रायलमध्ये मागील वर्षी त्यांचा राजदूतावास सुरू केला होता. अर्थात इस्रायलकडून सेनेगलमधील त्यांच्या दूतावासामार्फतच ‘चाड’चे कामकाज बघितले जाते. ‘माली’ नावाच्या आफ्रिकेतील देशामध्ये सोन्यापासून कच्च्या लोखंडापर्यंत प्रचंड खनिज संपत्ती दडलेली आहे. मालीची लोकसंख्या अवघी अडीच कोटी आहे, पण ‘माली’ हा गरीब आणि मागासलेल्या देशांपैकी एक आहे. कारण मालीमधील खनिज संपत्तीची प्रचंड लूट पश्चिमी देशांकडून ‘गुंतवणुकीच्या’ नावाखाली केली जात होती. 55 वर्षे फ्रान्सच्या गुलामगिरीत राहिलेल्या मालीमध्ये फ्रान्सचा मालीच्या अंतर्गत राजकारणातील हस्तक्षेप, लष्करी तैनाती आणि राजकीय अस्थैर्य कायम चालू ठेवणाऱया पाश्चिमात्य देशांमुळे ‘माली’ हा स्वतःच्या पायावर उभाच राहू शकला नाही, पण आता मालीतील सत्ताधारी राजवटीने बहुराष्ट्रीय पंपन्यांना देशाबाहेर हाकलून देण्यास सुरुवात केली आहे. मालीची सामान्य जनता लष्कराच्या या भूमिकेला समर्थन देताना दिसते आहे ही गोष्ट विशेष नोंद घेण्याजोगी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विशेषतः कोरोनाच्या कालखंडानंतर आफ्रिकेतील अनेक देशांनी पाश्चिमात्यांच्या प्रभावाचे जोखड धुडकावून देत स्वतंत्रपणे पावले उचलण्यास सुरुवात केलेली दिसत आहे.
रशिया-युव्रेन युद्ध चालू झाल्यानंतर युरोप आणि अमेरिकेने जगातील बहुतांश देशांना युव्रेनला पाठिंबा देण्यासाठी दबावाचे राजकारण केले होते, पण आफ्रिकेतील देशांनी रशियाबरोबरील आपले संबंध चालूच राहतील अशी भूमिका घेतली होती. रशियाला आफ्रिकी देशांचा लक्षवेधी असा पाठिंबा मिळाला होता आणि अजूनही तो पाठिंबा मिळताना दिसतो आहे. अन्न टंचाई आणि उपासमारीच्या समस्येने ग्रस्त असणाऱया आफ्रिकन देशांना रशियाने 2023 आणि 2024 मध्ये अन्नधान्याचा मुबलक तरीही मोफत पुरवठा केला होता. यामध्ये बुर्किना फासो, माली, इरिट्रिया, झिम्बाब्वे, सोमालिया वगैरे देशांचा समावेश होता. 2023 मध्ये पार पडलेल्या ‘रशिया आफ्रिकन समिट’मध्ये रशियाने आफ्रिकन देशांना दिलेल्या कर्जापैकी 23 अब्ज डॉलर्सची कर्जे माफ केली होती.
अनेक आफ्रिकन देशांबरोबर रशियाने सुरक्षा व संरक्षणविषयक करारही केले होते. सुदान, माली या देशांत तर रशियाने त्यांच्या खासगी ‘वॅग्नर’ ग्रुपची पथके तैनात केली आहेत. आजच्या घडीला आफ्रिकेतील सुमारे 40 देशांनी रशियाबरोबर संरक्षणविषयक करार केले आहेत. मालीमध्ये तर तेथील अंतर्गत दहशतवादाच्या विरोधात रशियाने सक्रियपणे सहभाग घेतल्याचे दिसले. माली, बुर्किना फासो, नायजर, चाड, सेनेगल आणि आयव्हरी कोस्ट या देशांनी तर फ्रान्सला त्यांचे लष्कर माघारी घेण्यास अर्थात त्यांचा गाशा गुंडाळण्यास सांगितले होते. यातील काही देशांनी तर फ्रान्सला त्यांचे राजदूतावास बंद करण्यास सांगितले होते. नायजरने तर फ्रान्सबरोबरच अमेरिकी लष्करी तुकडय़ांचीही देशाबाहेर हकालपट्टी केली होती.
आफ्रिकन देशांवरील आपले नियंत्रण गमावणे पाश्चात्त्य साम्राज्यवादी देशांना सहन होणारे नाही आणि हे नियंत्रण कायम राहावे म्हणून या देशांकडून जोरदार प्रयत्न केले जातील हे निश्चित आणि तितकेच खरे. या साम्राज्यवादी देशांनी आफ्रिकेकडे कायम ‘गुलामांची वस्ती’ म्हणून पाहिले होते. यापुढील काळात सर्व आफ्रिकन देशांना आपापली स्वतंत्र ओळख कायम ठेवण्यासाठी आणि आपापल्या हक्कांसाठी एकत्र यावेच लागेल आणि पश्चिमी देशांच्या नाक खुपसण्याच्या प्रवृत्तीला रोखावे लागेल.
