एमके स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील तमिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात मोठा विजय मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्यपाल आरएन रवी यांनी मंजुरीसाठी आलेल्या 10 प्रमुख विधेयकांना रोखण्याचा निर्णय ‘बेकायदेशीर” आणि ‘मनमानी’ असल्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी राष्ट्रपतींसाठी विधेयके रोखून ठेवू शकत नाहीत.
‘राज्यपालांनी 10 विधेयके राष्ट्रपतींसाठी रोखून ठेवण्याची केलेली कारवाई ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘मनमानी’ आहे. त्यामुळे, ही कारवाई रद्द करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी 10 विधेयकांसाठी उचलेली सर्व पाऊले रद्द करण्यात आली आहेत. ही विधेयके राज्यपालांना पुन्हा सादर केल्याच्या तारखेपासून मंजूर झाल्याची मानली जातील’, असे न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. राज्यपाल रवी यांनी ‘योग्य हेतूने’ काम केले नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे प्रमुख एमके स्टॅलिन यांनी या निर्णयाचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ अशा शब्दात केले आहे. ‘हा केवळ तमिळनाडूसाठीच नाही तर संपूर्ण देशातील राज्यांसाठी एक मोठा विजय आहे. द्रमुक राज्यांच्या स्वायत्तता आणि संघराज्यीय राजकारणासाठी संघर्ष करत राहील आणि जिंकेल’, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यसभेने मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांसमोर सादर केले की, राज्यपालांना संमती देण्याचे, संमती रोखण्याचे किंवा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवण्याचे पर्याय संविधानाच्या कलम 200 मध्ये दिले आहेत. राज्यपाल काही तरतुदींच्या पुनर्विचारासाठी विधेयक परत सभागृहात किंवा सभागृहांकडे पाठवू शकतात. जर सभागृहाने ते पुन्हा मंजूर केले तर राज्यपाल संमती रोखणार नाहीत. राज्यपाल, संविधानानुसार, असे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात जे त्यांना/तिला संविधानाशी, राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाबीशी विसंगत वाटत असेल.
न्यायालयाने आज या पर्यायांचा वापर करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत आणि म्हटले आहे की या कालमर्यादा न पाळल्याने राज्यपालांच्या कृतीची न्यायालयीन छाननी होईल. न्यायालयाने राज्यपालांना विधेयकाला संमती रोखून ठेवण्यासाठी आणि मंत्रिमंडळाच्या मदतीने आणि सल्ल्याशिवाय राष्ट्रपतींच्या पुनरावलोकनासाठी राखून ठेवण्यासाठी एक महिन्याची मुदत निश्चित केली आहे. जेव्हा मंत्रिमंडळाच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय विधेयक राखून ठेवले जाते, तेव्हा ही मुदत तीन महिने असेल. जर राज्य विधानसभेने पुनर्विचार केल्यानंतर राज्यपालांना विधेयक सादर केले तर त्यांनी ते एका महिन्याच्या आत मंजूर करावे. कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांचा कोणताही कृती न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की ते ‘राज्यपालांच्या अधिकारांना कोणत्याही प्रकारे कमी लेखत नाही. मात्र राज्यपालांच्या सर्व कृती संसदीय लोकशाहीच्या तत्त्वाशी सुसंगत असाव्यात’.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) मध्ये काम केलेले माजी आयपीएस अधिकारी आरएन रवी यांनी 2021 मध्ये तमिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारला. तेव्हापासून, त्यांचे एमके स्टॅलिनच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारशी अनेकदा वाद झाले आहेत. राज्यपाल भाजप प्रवक्त्यासारखे वागत असून विधेयके आणि नियुक्त्या रोखत असल्याचा आरोप द्रमुक सरकारने केला आहे. राज्यपालांनी म्हटले होते की संविधान त्यांना कायद्याला संमती न देण्याचा अधिकार देते.
राज्यपालांच्या विधानसभेतील पारंपारिक अभिभाषणादरम्यान राज्य सरकार आणि राजभवन यांच्यातही संघर्ष झाला होता. गेल्या वर्षी, अभिभाषणाच्या सुरुवातीला राष्ट्रगीत न वाजवल्याबद्दल राज्यपालांनी सभात्याग केला होता. परंपरेनुसार, सभागृह सुरू झाल्यावर राज्यगीत तमिळ थाई वाल्थु आणि शेवटी राष्ट्रगीत गायले जाते. परंतु राज्यपाल रवी यांनी या घटनेवरून राज्य सरकाराला लक्ष्य केले होते. दोन्ही वेळी राष्ट्रगीत गायले पाहिजे असे म्हटले होते. 2023 मध्ये, राज्यपाल रवी यांनी विधानसभेत नेहमीचे भाषण देण्यास नकार दिला आणि म्हटले की मसुद्यात ‘सत्यापासून दूर दिशाभूल करणारे अनेक परिच्छेद आहेत’. त्याआधीच्या वर्षी, त्यांनी भाषणातील काही भाग वाचण्यास नकार दिला ज्यात बीआर आंबेडकर, पेरियार, सीएन अन्नादुराई यांची नावे, ‘द्रविडियन मॉडेल’ हा वाक्यांश आणि तमिळनाडूमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे काही संदर्भ होते.
