कोणत्याही परिस्थितीत शाळेजवळ डम्पिंग ग्राउंड खपवून घेतले जाणार नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने इगतपुरी नगर परिषदेला खडसावले. शाळेजवळ डम्पिंग ग्राऊंड उभारण्यास आम्ही मुभा देणार नाहीच. शाळकरी मुलांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही असे न्यायालयाने यावेळी नगर परिषद प्रशासनाला सुनावले.
मुख्य न्यायमूर्ती अशोक अराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शाळेशेजारील डम्पिंग ग्राउंडच्या प्रस्तावावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थी देशाचे भविष्य आहेत. चांगल्या वातावरणात शिक्षण घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे. मात्र आपण शाळेजवळ कचरा विघटनाचे नियोजन करतोय हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. शाळेच्या बाजूला तुम्ही डम्पिंग ग्राउंडला परवानगी दिलीच कशी, असा सवाल नगर परिषदेला करत खंडपीठाने ही सुनावणी 24 एप्रिल 2025 पर्यंत तहकूब केली.
तुमच्या मुलांना तेथे शाळेत पाठवाल का?
शाळेजवळ डम्पिंग ग्राऊंड असणे व्यवहार्य नाही. शेजारी कचरा टाकला जात असेल अशा शाळेत तुम्ही तुमच्या मुलांना पाठवाल का? 2011 पासून ही याचिका प्रलंबित आहे. आतापर्यंत तुम्ही डम्पिंग ग्राऊंडसाठी पर्यायी जागा शोधायला हवी होतीत. किमान आता तरी शाळेजवळील डम्पिंग ग्राउंडचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा विचार नगर परिषदेने करावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
नगर परिषदेचा दावा
नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी संबंधित भूखंडाबाबत सर्वांना बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. त्यानंतर या जागेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुळात तेथे डम्पिंग ग्राउंड होणार नाही. कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया केली जाणार आहे, असा दावा नगर परिषदेने केला.
काय आहे प्रकरण…
इगतपुरीच्या अवालखेडा गावातील पंचायत व तेथील शाळेने ही याचिका केली आहे. येथील शाळेच्या शेजारी असलेल्या भूखंडावर डम्पिंग ग्राउंड करण्यास नगर परिषदेने मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
